नयाँ दिल्ली: लद्दाखलाई विकसित अनि समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पना अनुरूप, गृह मामिला मन्त्रालयले केन्द्र शासित प्रदेशमा पाँच नयाँ जिल्ला सिर्जना गर्ने निर्णय लिएको छ। यस ऐतिहासिक निर्णयबारे एक्स मञ्चमा सूचित गर्दै केन्द्रिय गृह तथा सहकारितामन्त्री अमित शाहले यस निर्णयका साथै जान्स्कर, द्रास, शाम, नुब्रा र चाङथाङको नयाँ जिल्लाले जनमानसको निम्ति तय लाभ घर-आँगनमा पुऱ्याउनका साथै प्रत्येक कुना-कन्दरासम्म शासनलाई बढावा दिने बताएका छन्। यी नयाँ पाँच जिल्लाको गठनपछि, अब लद्दाखमा लेह अनि कारगिलसहित कूल सातवटा जिल्ला हुनेछ। क्षेत्रफलको हिसाबले लद्दाख धेरै ठूलो केन्द्र शासित प्रदेश हो। हाल लद्दाखको दुईवटा जिल्ला छ – लेह र कारगिल। यो भारतको सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको इलाका हो। विकट अनि दुर्गम भएका कारण, हाल जिल्ला प्रशासनले तृणमूल स्तरसम्म पुग्न धेरै कठिनाईको सामना गर्नुपरिरहेको थियो। यी जिल्लाको गठनपछि, अब सबै केन्द्र सरकारका साथै लद्दाख प्रशासनको जनकल्याण योजना सजिलैसँग जनमानससम्म पुग्नेछ भने धेरैभन्दा धेरैले यसको लाभ उठाउन सक्नेछन्। गृह मन्त्रालयको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लद्दाखको उत्तरोत्तर विकासको निम्ति धेरै उपयोगी साबित हुनेछ।

पाँच नयाँ जिल्ला गठनको निम्ति सैद्धान्तिक अनुमोदन दिनका साथै गृह मन्त्रालयले लद्दाख प्रशासनलाई नयाँ जिल्ला गठनका विभिन्न पक्ष जस्तै मुख्यालय, सीमाना, संरचना, पद सिर्जना लगायत जिल्ला गठनसित सम्बन्धित अन्य बुँदाहरूको मूल्यांकन गर्न सम्मति गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देश पनि दिएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ जिल्ला सिर्जनाको निम्ति अन्तिम प्रस्ताव थप कार्वाहीको निम्ति गृह मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्नेछ। लद्दाखका जनमानसको निम्ति अपार सम्भावना सिर्जना गर्न नरेन्द्र मोदीको सरकार प्रतिबद्ध छ। -पीआईबी