नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले रेलवेको बुनियादी ढाँचालाई विस्तार दिने क्रममा ३२,५०० करोड़ रुपियाँको अनुमानित लागतबाट निर्माण हुने सात परियोजनाहरूलाई मञ्जुरी दिएको छ। यसबाट रेलवेको वर्तमान नेटवर्कमा २,३३९ किलोमीटरको विस्तार हुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रिमण्डलले रेल मन्त्रालयसित सम्बन्धित ७ परियोजनाहरूलाई आज स्वीकृति प्रदान गऱ्यो। यसान्तर्गत गोरखपुर-क्यान्ट-वाल्मीकि नगर, मुदखेड-मेडचल औ महबुबनगर-धोन, गुन्टुर-बीबीनगर, चोपन-चुनार रेलवे लाइनको दोहोरीकरण गरिनेछ। सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्र्याकिङ्ग प्रोजेक्टलाई मल्टीट्र्याकिङग गरिनेछ। नेरगुंडी-बारंग र खुर्दा रूड-विजयनगरममा तेस्रो लाइन बनाइनेछ। सामाखियाली-गान्धीधाम लाइनलाई चौहरीकरण गरिनेछ।

केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले रेवलेसित सम्बन्धित यी परियोजनाहरूको बारेमा विस्तार पूर्वक जानकार गराए। यी परियोजनाहरू पीएम गति शक्ति मल्टी मोडल कनेक्टिभिटी राष्ट्रिय मास्टर प्लानका परिणाम हुन्। यी परियोजनाहरूलाई पूर्णरूपले केन्द्र सरकारले वित्तपोषित गर्नेछ। यी परियोजनाहरूले आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलङ्गाना, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका ३५ जिल्लाहरूलाई कभर गर्नेछन्। यी रेल परियोजनाहरूबाट भारतीय रेलको वर्तमान नेटवर्कमा २३३९ किलोमीटरको विस्तार हुनेछ। वर्षेनी २० करोड़ टनको माल ढुवानी बढ़्नेछ। यसबाट यी राज्यहरूका मानिसहरूलाई ७.०६ करोड़ रुपियाँको रोजगार प्राप्त हुनेछ। रेलवे संचालन सहज हुनेछ र भीड़ कम हुनेछ। रेलवेलाई सबैभन्दा व्यस्त मार्गहरूको लागि आवश्यक ढाँचागत विस्तार प्राप्त हुनेछ।