नयाँ दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको कथित दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। लखनउस्थित इलाहाबाद उच्च अदालतको लखनउ बेन्चले यस मुद्दामा कडा रुख अपनाउँदै केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको छ।
यो मुद्दा न्यायमूर्ति राजीव सिंहको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइका क्रममा गृह मन्त्रालयले राहुल गान्धीको नागरिकतासँग सम्बन्धित केही कागजातहरू बन्द खाममा अदालतमा पेश गरेको थियो।
अदालतले ती कागजात अध्ययन गरेपछि यो मुद्दामा केन्द्र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसपछि अदालतले गृह मन्त्रालयलाई यस मुद्दामा पक्षकार बनाउँदै विस्तृत हलफनामा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले केन्द्र सरकारलाई ६ अप्रिलसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। आगामी सुनुवाइमा सरकारसँग रहेका नागरिकतासम्बन्धी कागजात र तथ्यहरू स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो मुद्दा एक भाजपा कार्यकर्ताले दायर गरेको निवेदनसँग सम्बन्धित छ, जसमा राहुल गान्धीसँग भारतीय नागरिकतासँगै विदेशी नागरिकता पनि रहेको आरोप लगाइएको छ। निवेदनमा उनीमाथि पासपोर्ट ऐन र सरकारी गोपनीयता ऐन अन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको छ।
अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न जोड दिएको छ। अब सबैको नजर ६ अप्रिलको आगामी सुनुवाइमा रहेको छ, जहाँ गृह मन्त्रालयको हलफनामा यो मुद्दाको दिशानिर्देश गर्न सक्नेछ।