गान्तोक: सिक्किमकाे १२ छुटेका समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न शुरू गरिएको पहलको क्रममा आज देशको राजधानी स्थित सिक्किम हाउसमा सिक्किम राज्य उच्च-स्तरीय समिति (एसएसएचएलसी) को दोस्रो बैठक मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो।
उक्त बैठकमा क्याबिनेट मन्त्रीहरू, राज्यसभा र लोकसभा सांसदहरू, विधायकगण र सल्लाहकारहरू, एसएसएचएलसीका अध्यक्ष प्रो. बीवी शर्मा र उपाध्यक्ष प्रो. महेन्द्र पी. लामा, ईआईईसीओएस का अध्यक्ष, विभिन्न सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू आदि उपस्थित थिए।
मुख्यमन्त्री तामाङले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा उक्त जानकारी गराएका छन्। उक्त बैठक भारतको संविधान अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति सूचीमा सिक्किमका १२ छुटेका समुदायहरूलाई समावेश गर्ने सरकारको साझा दृढ संकल्पको साक्षी रहेको उनले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यी समुदायहरूको आकांक्षाले मेरो ह्रदयमा विशेष स्थान राखेको छ। तिनीहरूको मान्यता संवैधानिक अधिकारको विषय हो र तिनीहरूको अद्वितीय सांस्कृतिक पहिचान, सम्पदा र परम्परागत अभ्यासहरूको संरक्षणको लागि पनि आवश्यक छ।’
उक्त बैठकमा प्रत्येक समुदायका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गरेका विभिन्न स्थिति, संघर्ष र गुनासोहरूलाई बुझाने अवसर प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले एसएसएचएलसी, समुदायका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरूको अटुट प्रयासहरूको सराहना गर्दै सबैले नै मान्यताको लागि एक व्यापक र राम्रोसँग प्रमाणित दस्तावेज तयार गर्न सावधानीपूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले सबै सरोकारवालाहरूलाई यो गति कायम राख्न, भारत सरकारले उठाएका महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न र यी समुदायहरूको सांस्कृतिक समृद्धि र ऐतिहासिक महत्त्वलाई व्यापक रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले समर्पण र दृढताका साथ हामी चुनौतीहरू पार गर्न सक्छौं र यो लामो समयदेखिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छौं भनी विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले यस उद्देश्यप्रति आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको व्यक्त गर्दै हरेक चरणमा सिक्किम सरकारको अटल समर्थनको वाचा गरेका छन्। उनले यस बैठकमा उपस्थित सबैलाई उनीहरूको लगनशील समर्पण र प्रतिबद्धताको लागि हार्दिक आभार प्रकट गरेका छन्।