​कोलकाता: पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको भाजपा सरकारले आगामी सोमबार विधानसभामा एक अत्यन्तै सुविचारित र रणनीतिक योजना अन्तर्गत तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पेश गर्न गइरहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा यस कदमलाई लिएर निकै ठुलो चर्चा सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश गर्नुभन्दा ठीक अगाडि राज्यमा हुन सक्ने सम्भावित विरोध प्रदर्शन, आन्दोलन र हिंसात्मक परिस्थितिहरूसँग कडाइका साथ जुध्नका लागि कानुनी संयन्त्रलाई पहिले नै मजबुत बनाउन खोजेको हो।
​यही रणनीति अन्तर्गत राज्य सरकारले सबैभन्दा पहिले ‘पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं समाजविरोधी गतिविधि नियंत्रण विधेयक, २०२६’ र ‘द वेस्ट बंगाल मेन्टेनेन्स अफ पब्लिक अर्डर (संशोधन) विधेयक’ विधानसभामा दर्ता गराउनेछ। यी विधेयकहरू पारित भएर कानुनको रूपमा लागू भएपछि सरकार र प्रशासनले नयाँ शक्ति प्राप्त गर्नेछन्। जसअनुसार आन्दोलन वा उपद्रवका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, हिंसा भड्काउने वा संगठित रूपमा अशान्ति फैलाउने तत्त्वहरूको सम्पत्ति जफत गरी सोही सम्पत्तिबाट क्षतिको शतप्रतिशत असुली (क्षतिपूर्ति) गर्ने अधिकार सरकारलाई मिल्नेछ।
​स्रोतका अनुसार युसीसी जस्तो सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा कानुन बन्दा राज्यका केही क्षेत्रहरूमा असन्तुष्टि वा तनावको स्थिति पैदा हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले कुनै पनि प्रकारको अराजकता हुनु अगावै “कानुन हातमा लिनेहरूले ठुलो आर्थिक र कानुनी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ” भन्ने कडा सन्देश दिन चाहेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् कि उनको सरकारले हिंसा र समाजविरोधी गतिविधिमा ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति अपनाउनेछ। पहिले सुरक्षा सम्बन्धी कडा कानुन र त्यसलगत्तै युसीसी विधेयक ल्याउने यो निर्णय महज संयोग नभई एक योजनाबद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक रणनीतिको हिस्सा भएको हुनाले अब सोमबार बस्ने विधानसभा सत्रलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।