सिलगढी: हाई कोर्टको आदेश मानेर चिया उद्योगमा छिटोभन्दा छिटो मिनिमम वेज लागु गराउने र बन्द बगानहरु खोल्ने माग गर्दै हिल प्लान्टेसन्स् एमप्लोयिज युनियन (HPEU) का प्रतिनिधि टोली अनि गवर्नरबीच छलफल सभा सम्पन्न भएको छ। न्यूनतम ज्याला लागू गर्नबारे राज्य सरकारलाई दबाब दिने राज्यपालको आश्वासन दिएको बताइएको छ। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ पहाडका चिया र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई लिएर गठित हिल प्लान्टेसन्स् एमप्लोयिज युनियन (HPEU) का सक्रिय सदस्यहरू विगत २० जनवरी २०२४ को दिन कोलकाता पुगेका थिए। भारतभरिका सङ्ग्रामी मजदुर युनियन अनि सङ्गठनहरूको मञ्च मजदुर अधिकार सङ्घर्ष अभियान (MASA) को आह्वानमा अखिल भारतीय विरोध कार्यक्रमको हिसाबले कोलकतामा मजदुरहरूको राजभवन अभियान कार्यक्रम डाकिएको थियो। सोही राजभवन चलो अभियानमा हिल प्लान्टेसन्स् एमप्लोयिज युनियन सामेल हुन साथै १ अगस्ट २०२३ मा कोलकता हाई कोर्टले दिएको फैसला अनुसार चिया बगानमा मिनिमम वेज लागु गर्दै श्रमिकहरुलाई न्यायिक अनि सम्मानजनक हाजिरा दिनु पर्ने मांग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। सोही दिन मजदुर अधिकार सङ्घर्ष अभियान ( MASA) को पक्षबाट राज्यपाललाई केही महत्त्वपूर्ण विषय अनि श्रमिकवर्गमाथि बढ्दो आक्रमण लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउने पनि कार्यक्रम भएको थियो। विगतका केही साल अघिदेखि नै देशमा बढ्दो महँगाइ, बेरोजगारी, अस्थायी नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सरकारी संस्थानहरूको निजीकरणबारे विरोध गर्दै अनि मालिकवर्गका निम्ति व्यवसाय सजिलो पार्ने उद्देश्यले बनाइएको र कोरोनाकालमा जम्मै देशवासी कोठाभित्र कैद भएको समय सुटुक्क लोकसभामा पारित गरिएको श्रमिक विरोधी चारवटा श्रम कोड फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मांग पनि रहेको थियो। यी विषयहरू लगायत देशमा बढ्दो साम्प्रदायिक अशान्ति अनि खतिखाने मानिसहरूबिच धर्म, जात, लिङ्ग आधारित घृणा विरुद्ध आवाज उठाउँदै हजारौँ मजदुरहरूको जुलुसले कोलकाताको सडक थर्काएका थिए। दार्जिलिङ पहाड-तराई डुवर्सका चिया बगानहरूमा बढ्दो समस्या, 500 भन्दा ज्यादा दैनिक न्यूनतम हाजिरा, बन्द कमानहरू पूर्ण रूपले फेरि सञ्चालन गरिनु पर्ने, चिया बारीमा दशकौ देखि बसि आएका श्रमिक अनि बासिन्दाहरुलाई आफू बसि आएको आफ्नु जम्मै जमीनको पर्जा पट्टा दिनु पर्ने अनि श्रमिक अधिकारहरू हनन गर्न बन्द गरिनु पर्ने माग लिएर हिल प्लान्टेसन्स् एमप्लोयिज युनियन (HPEU ) अनि पश्चिम बङ्गाल चिया बगान श्रमिक कर्मचारी युनियन (PBCBSKU)- को संयुक्त पहलमा राज्यपाललाई त्यही दिन अर्को ज्ञापन पत्र बुझाउन काम भएको थियो। राज्यपालको अफिसले उक्त ज्ञापन पत्र स्विकारेर फेरि ५ फेब्रुअरी, 2024 को दिन चिया उद्योगलाई केन्द्र गरेर एउटा विशेष छलफल सभाको मिति निश्चित गरिएको थियो भने पछि गएर केही विशेष कारणवश त्यो छलफल सभाको मिति स्थगित गरेर १९ तारीख फरबरी २०२४ को दिन डाकिएको थियो। सोही १९ फरबरी, २०२४ को छलफल सभाको निम्ति हिल प्लान्टसन् एमप्लोयिज युनियनको ४ जनाको प्रतिनिधि टोली १८ फरबरीको दिन उक्त सभामा उपस्थित हुनको निम्ति कोलकाता रवाना भएका थिए। उक्त टोलीमा खुला बगानको प्रतिनिधित्व गर्दै मार्गरेटस् होप कमानका यूनियन सदस्य अनि शाखा सभापति प्रभा तामाङ, बन्द बगान धोत्रे बागानबाट युनियन सदस्य सुरज हावाल, युनियनका केन्द्रित सह सचिव सुमेन्द्र तामाङ अनि श्रमिक संगठक अनि कार्यकर्ता मुनमुन विश्वास सामेल थिएँ।
उक्त सभामा पश्चिम बंगाल राज्यको राज्यपाल सी भी आनंद बोसले युनियनका प्रतिनिधिहरुसँग कमानको विभिन्न विषयहरूमा छलफल भयो। केरेलामा चिया श्रमिकहरुको दैनिक हाजिरा ४७० रुपियाँ भएको बताउँदै बोसले एक दिनको हाजिरा २५० रुपियाँले जीवनी निर्वाह गर्न नपुग्ने कुरा व्यक्त गर्नु भयो। त्यसैले न्यूनतम ज्याला लागु गर्न अनिवार्य भएको कुरालाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउने वचन दिएका छन्। बन्द बगान बारे धोत्रे बगानका श्रमिक सुरज हावालले विस्तृत रूपमा राज्यपाललाई जानकारी दिँदै बन्द बगानलाई खोलाउने पहल सरकारको हुन पर्छ भन्ने कुरालाई बारम्बार केन्द्रमा राख्दै आफ्नु कुरा राखे। धेरैवटा अनि ज्यादा जस्तो बगानका प्रबंधन अनि मालिकले श्रमिकहरुको निम्ति नयाँ घरको निर्माण अथवा पुरानो घरको मरम्मती काम नभएको अनि श्रमिकले पाउँनु पर्ने कानुनी अधिकारहरू बिस्तारै विलीन हुँदै गएको कुरालाइ पनि जनाए। युनियनका प्रतिनिधिहरूले ५ डेसिमल जमीनको पर्जापट्टाले श्रमिक परिवारलाई नपुग्ने अनि श्रमिकले समस्त जमीनको पर्जापट्टा पाउनुको आवश्यकता बारे पनि कुरा राखेँ। बारम्बार केरेलाको उदहारण दिँदै राज्यपालले न्यूनतम् ज्याला लागु हुनु पर्ने कुरालाई व्यक्त गर्दै चाँडै दार्जीलिङ आएर श्रमिकहरूसँग भेट गर्ने वाचा गरेका छन् साथै पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारलाई न्यूनतम् ज्याला लागु पर्ने विषय लिएर बातचीत अनि पत्रचार गर्ने आश्वासन दिएका छन्।