जगदलपुर: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले छत्तीसगढको बस्तर जिल्लाको मुख्यालय जगदलपुरमा आयोजित ‘बस्तर पण्डुम २०२६’ सांस्कृतिक कार्यक्रमको समापन समारोहलाई सम्बोधन गरे। सोमबार उनले भने कि माओवादले कहिल्यै पनि कुनै समाजलाई फाइदा पुर्‍याएको छैन; जहाँ जहाँ यसको उपस्थिति रह्यो, त्यहाँ विनाश फैलियो। यस सन्दर्भमा उनले कोलम्बिया, पेरु र कम्बोडिया जस्ता देशहरूको उदाहरण दिए। जगदलपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले पुनः दोहोर्‍याए कि आगामी ३१ मार्चभित्र देशबाट नक्सलवादको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ।
उनले नक्सलीहरूलाई आत्मसमर्पण गरी मुख्यधारामा फर्किन आह्वान गर्दै सम्मानजनक पुनर्वासको आश्वासन दिए। उनले भने, “छत्तीसगढ सरकारको माओवादी पुनर्वास नीति सबैभन्दा आकर्षक छ।”
यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अमित शाहले भने कि अझै पनि नक्सली गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूमा युवा आदिवासी केटीहरू समेत रहेका छन्। उनले भने, “उनीहरूलाई पुनर्वासको दायरामा ल्याउनुपर्छ, किनकि उनीहरूको अगाडि पूरै जीवन बाँकी छ।”
आत्मसमर्पण गर्ने नक्सलीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको क्षति नपुर्‍याइने आश्वासन दिँदै उनले चेतावनी दिए कि जो अझै पनि गोली चलाइरहेका छन्, आईईडी राखिरहेका छन् तथा विद्यालय र अस्पताल जलाइरहेका छन्, उनीहरूलाई बख्शिने छैन। उनले भने, “सशस्त्र हिंसाको कडा जवाफ दिइनेछ। यदि कसैले हतियार उठायो भने जवाफ पनि हतियारबाटै दिइनेछ।” उनले पुनः भने कि माओवादले कुनै पनि समाजलाई फाइदा पुर्‍याएको छैन र जहाँ यसको उपस्थिति रह्यो, त्यहाँ विनाश फैलियो—कोलम्बिया, पेरु र कम्बोडिया जस्ता देशहरू यसको उदाहरण हुन्।
अझै बाँकी रहेका सशस्त्र नक्सलीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गर्दै उनले भने, “हामी कसैसँग लड्न चाहँदैनौँ। हाम्रो लडाइँ आफ्ना आदिवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाका लागि हो। जब आईईडी राखिन्छ, तब निर्दोष बालबालिकाको ज्यान जान सक्छ वा उनीहरू जीवनभरका लागि अपाङ्ग हुन सक्छन्। यस्तो क्रूरता कहाँबाट आउँछ?” उनले भने कि माओवादीहरूले दशकौँसम्म विद्यालय बन्द गराएर धेरै पुस्तालाई शिक्षाबाट वञ्चित पारे, जसका कारण व्यापक निरक्षरता फैलियो।
अमित शाहले भने, “तर अहिले बस्तर तीव्र विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको छ। विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्, सडक निर्माण भइरहेको छ, मोबाइल टावरहरू स्थापना भइरहेका छन्, हुलाक कार्यालयहरू खुलिरहेका छन् र गाउँगाउँमा विद्युत् तथा खानेपानी पुर्‍याइँदैछ। हाम्रो संकल्प आगामी पाँच वर्षभित्र बस्तरलाई देशकै सबैभन्दा विकसित आदिवासी बहुल क्षेत्र बनाउने हो।” उनले जानकारी दिए कि बस्तर क्षेत्रका सात जिल्लालाई समेटेर विकास तीव्र बनाउन सरकारले एउटा रोडम्याप तयार गरेको छ। यसको उद्देश्य सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सबै गाउँमा विद्युत् पुर्‍याउने, प्रत्येक गाउँमा मोबाइल सम्पर्क सुनिश्चित गर्ने तथा प्रत्येक पाँच किलोमिटरभित्र एउटा हुलाक कार्यालय वा बैंक शाखा स्थापना गर्ने हो।