भने: महिलाको आरक्षण राष्ट्रिय हितको विषय

नयाँ दिल्ली: नरेन्द्र मोदी ले संसदमा महिला आरक्षण तथा सीमांकन सम्बन्धी विधेयकमा विपक्षको आलोचनाको जवाफ दिँदै कडा प्रहार गरे। उनले स्पष्ट रूपमा भने कि सरकार देशलाई टुक्राटुक्रामा होइन, एकीकृत रूपमा हेर्छ।
सीमांकन विधेयकबारे उठेका चिन्ताहरूलाई खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए कि यसले कुनै पनि राज्यसँग अन्याय गर्ने छैन। यो विषय विशेष गरी दक्षिण भारतका राज्यहरूमा विरोधको केन्द्र बनेको छ, जहाँ सिट पुनःवितरणका कारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व घट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
महिला आरक्षणबारे बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले होइन, राष्ट्रिय हितको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले थपे कि विगतमा यसको विरोध गर्नेहरूलाई देशका महिलाहरूले निर्वाचनमार्फत जवाफ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई अपील गर्दै भने कि यो महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनु हुँदैन र महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्न एकजुट भएर समर्थन गर्नुपर्छ।
उनले यो पनि उल्लेख गरे कि यदि २५–३० वर्ष अघि महिला आरक्षण लागू गरिएको भए, आज देश अझ परिपक्व लोकतन्त्र बनेको हुन्थ्यो।