नयाँ दिल्ली: देशमा मन्दिर-मस्जिद विवादमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भयो। अदालतले यस्ता मुद्दामा अदालतले कुनै आदेश दिन वा सर्वेक्षणको आदेश दिन नहुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतको ३ सदस्यीय इजलासले पूजा स्थल ऐन (विशेष प्रावधान) १९९१ को केही धाराको वैधतामा परेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दैछ। सीपीआई-एम, इन्डियन मुस्लिम लिग, एनसीपी शरद पवार, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा लगायत ६ वटा दलहरूले यस ऐनको विरुद्धमा याचिका दायर गरेका छन्। इजलासले भन्यो, “हामी यस कानूनको दायरा, अधिकार र संरचना जाँचिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा अरु सबै अदालतले हात टाँस्नु उपयुक्त हुन्छ।” सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भने, ‘’हामीसँग दुईवटा मुद्दा छन्, मथुराको शाही इदगाह र वाराणसीको ज्ञानवापी मस्जिद।‘’ त्यसपछि देशमा १८ भन्दा बढी यस्ता मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई बताइयो। तीमध्ये १० मस्जिदसँग सम्बन्धित छन्। यसपछि सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई ४ हप्ताभित्र याचिकाहरूमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्न भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भने, ‘’केन्द्रले जवाफ नदिएसम्म हामी सुन्न सक्दैनौं। हाम्रो अर्को आदेश नभएसम्म यस्तो नयाँ मुद्दा दायर गर्नु हुँदैन।‘’