गान्तोकः प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सिक्किम सरकारले राज्यका १६१ जना किसानहरूलाई योजनाको विभिन्न लाभ वितरण गरेको छ। सिक्किममा माछा पालनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै तीन दिनसम्म गान्तोकमा आवासीय तालिम आयोजन गरेपछि आज बुधवार मत्स्य पालन निदेशालयले माछा पोखरी निर्माण गर्न, माछाको हेचरी फार्म विकास गर्न र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि १६१ जना किसानलाई ४ करोड ६७ लाख रुपियाँ बराबरको लाभ वितरण गरेको हो। गान्तोकको जनता भवनमा आयोजित कार्यक्रमको अवसरमा सिक्किम सरकारको पशुपालन विभागका मन्त्री लोकनाथ शर्माले योजनाको लाभ किसानहरूलाई वितरण गरे। यसै अवसरमा मत्स्य पालन निदेशालयले राज्यमा उत्पादित माछाको सरल व्यपारका लागि 6 जना प्रगतिशील किसानहरूलाई आइस बक्स सहितको मोटरसाइकल वितरण गरेको छ।

राज्यमा एसकेएम सरकारको गठनपछि लगभग साडे १९ लाख रुपियाँ बराबरको मत्स्य पालन योजना सरकारले किसानहरूलाई वितरण गरिसकेको जानकारी दिंदै पशुपालन विभागका मन्त्री लोकनाथ शर्माले आगामी पाँच वर्षभित्र माछा उत्पादनमा सिक्किमले आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। सिक्किम राज्यमा 40 करोड रुपियाँ बराबरको माछा राज्य बाहिरबाट आयात हुने भएकाले माछा उत्पादन राज्य आत्मनिर्भर बन्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबूत हुने मन्त्री लोकनाथ शर्माले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

राज्यको मत्स्य पालन क्षेत्रलाई दह्रिलो र प्रगतिशील बनाउन मत्स्य पालन निदेशालयलाई चॉंडै विभाग बनाइने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। एसकेएम सरकारले कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन क्षेत्रलाई महत्त्व दिएका कारण यी क्षेत्रमा युवा उद्यमी सङ्ख्या सन्तोषजनक रूपमा विकास भएर गरेको मन्त्री शर्माले बताए। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादनलाई सरल रूपमा बजारीकरण गर्नका लागि विभागले रेगुलेटेड मार्केटको प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको जानकारी दिँदै सिक्किममा यो सम्भव भएको खण्डमा किसानहरूले बजार व्यवस्थापनमा समस्या झेल्न नपर्ने बताएका छन्। सिक्किम राज्यमा मत्स्य पालनको सम्भावना र उत्पादनको बजार व्यापक छ भन्दै उनले जल विद्युत परियोजनाका डेम (बाँध) हरूमा क्रेज कल्चर अन्तर्गत माछा पालनको सम्भावना रहेका कारण समूहगत आधारमा यसमाथि सरकारलाई प्रस्ताव दिन उनले किसानहरूलाई आग्रह गरे।

माछा पालनका थप ५०० जना किसानहरूलाई लाभ वितरण गर्ने दिशामा काम भइरहेको र माछा पालकहरू एफपीओ गठन गर्नसक्ने अनुमति केन्द्र सरकारले दिएका कारण यसमाथि पनि राज्यका मत्स्य पालकहरूले ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने उनले सुझाउ राखे। कार्यक्रममा पशुपालन विभागका सचिव डाक्टर पी सेन्थिल कुमार, मत्स्य पालन निदेशालयका निदेशक केके श्रेष्ठ, मत्स्य पालन निदेशालयका अन्य अधिकारी र लाभार्थी किसानहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तीन दिनको तालिम अवधि लाभार्थी किसानहरूलाई माछा पालनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय र रोग प्रबन्धन बारे जानकारी प्रदान गरेको बताइएको छ।