नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले आगामी वर्षदेखि खाद्य तथा इथानोल नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। योजना अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भण्डारणमा रहेको करिब ९० लाख टन भाँचिएको चामल इथानोल उद्योगलाई उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
खाद्य सचिव सञ्जय चोपडाका अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मा वितरण हुने चामलमा भाँचिएको चामलको हिस्सा २५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव तयार भइरहेको छ, जसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ।
यो निर्णय यस्तो समयमा आएको हो जब विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उतारचढाव भइरहेको छ र भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयासमा छ। सरकारले इथानोल मिश्रणलाई विस्तार गरेर इन्धन आयात निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
चोपडाले बताए अनुसार पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण २०१३ को १.५ प्रतिशतबाट बढेर हाल २० प्रतिशत पुगेको छ, जसले २०१४ पछि भारतलाई १.६३ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बचत गराएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार सरकारले उत्पादन मात्र होइन, इथानोलको उपलब्धता र आपूर्ति प्रणाली मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। यसअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी मिश्रण, डिजेलमा इथानोल प्रयोग तथा फ्लेक्स–फ्यूल सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना समावेश छन्।
हाल सरकारले ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ, जसमा भाँचिएको चामलको हिस्सा २५ प्रतिशत छ। प्रस्ताव लागू भएपछि वार्षिक करिब ३६० देखि ३७० लाख टन चामलबाट अतिरिक्त हिस्सा इथानोल उद्योग, पशु आहार तथा अन्य प्रयोगका लागि नीलामीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
यसका साथै मकैलाई पनि इथानोल उत्पादनको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ। सरकारले यो कदमलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिएको छ।