नयाँ दिल्ली(देशबन्धु बिश्वामित्र): भारत र पराग्वेबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा दुवै देशले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ गहिरो, व्यापक र रणनीतिक बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। छ दशकभन्दा लामो कूटनीतिक यात्रालाई केवल औपचारिक मित्रताको निरन्तरताका रूपमा नभई बदलिँदो विश्व राजनीति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र ‘ग्लोबल साउथ’को बढ्दो प्रभावबीच नयाँ सम्भावनाको खोजीका रूपमा हेरिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारत र पराग्वेले कूटनीतिक सम्बन्धको ६५औँ वर्षगाँठ मनाइरहेका छन्। मन्त्रालयले यो अवसरलाई पारस्परिक सम्मान, समझदारी र दीर्घकालीन मित्रताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निरन्तर उच्चस्तरीय संवाद तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका कारण दुई देशबीचको सहकार्य क्रमशः फराकिलो बन्दै गएको उसको भनाइ छ।
दुवै सरकारले अहिलेसम्म हासिल उपलब्धिको समीक्षा गर्दै साझा चासोका रणनीतिक क्षेत्रमा सहकार्य थप गहिरो बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। विशेषतः आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदान विस्तार गर्न नयाँ पहल अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसको अर्थ अब भारत–पराग्वे सम्बन्ध कूटनीतिक सद्भावको सीमामा मात्र रहने नभई व्यापार, लगानी, प्रविधि, स्वास्थ्य, कृषि, औषधि, पूर्वाधार, खनिज तथा सुरक्षा सहकार्यमा केन्द्रित हुने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।
छ दशकको सम्बन्ध र बदलिँदो प्राथमिकता
भारत र पराग्वेले सन् १९६१ को सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। त्यसयता दुवै देशबीच मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि उद्योग तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार भएको छ।
लैटिन अमेरिकी क्षेत्रमा पराग्वे भारतका लागि उदीयमान व्यापारिक साझेदारका रूपमा देखापरेको छ। पराग्वेका लागि पनि भारत ठूलो बजार, प्रविधि, औषधि तथा लगानीको सम्भावनायुक्त साझेदार हो। यही परिप्रेक्ष्यमा ६५औँ वर्षगाँठलाई दुवै देशले सम्बन्धको पुनर्मूल्याङ्कन र नयाँ आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
मोदी–पेना वार्ताले दिएको रणनीतिक संकेत
जुन २०२५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पराग्वेका राष्ट्रपति सान्टियागो पेना पालासियोसबीच नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा व्यापक द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। पराग्वेका राष्ट्रपतिको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा भएको उक्त भेटवार्ता दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक र रणनीतिक सहकार्यतर्फ अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा देखिएको थियो।
वार्ताका क्रममा व्यापार तथा लगानी, स्वास्थ्य तथा औषधि, रक्षा तथा सुरक्षा, पूर्वाधार र खानी क्षेत्रलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विस्तृत विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीले पराग्वेका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्दै पराग्वेका कुनै राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण यो दोस्रोपटक भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले दुई देशले मिलेर काम गर्दा साझा विकास र समृद्धिको बाटो खोल्न सकिने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र पराग्वे दुवै ‘ग्लोबल साउथ’को अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै दुवै देशका आशा, आकांक्षा र चुनौतीमा समानता रहेको बताएका थिए। यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा परको राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
विश्लेषण: भारतको ‘ग्लोबल साउथ’ रणनीतिमा पराग्वेको स्थान
भारत–पराग्वे सम्बन्धको पछिल्लो सक्रियतालाई दक्षिण अमेरिकामा भारतको बढ्दो रणनीतिक चासोसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व राजनीति बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा भारतले परम्परागत शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धसँगै विकासशील मुलुकबीचको सहकार्यलाई पनि आफ्नो विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएको छ।
पराग्वे दक्षिण अमेरिकाको भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि कृषि, खाद्य उत्पादन, ऊर्जा तथा खनिज सम्भावनाका कारण रणनीतिक महत्त्व बोकेको देश हो। भारतका लागि यस्तो देशसँगको सम्बन्ध व्यापार विस्तारमा मात्र सीमित छैन; दक्षिण अमेरिकी बजारमा आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसरसमेत हो।
विशेषतः औषधि, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रविधि र सूचना प्रविधिमा भारतसँग रहेको क्षमता पराग्वेका लागि उपयोगी हुन सक्छ। अर्कोतर्फ पराग्वेको कृषि, ऊर्जा तथा खनिज सम्भावना भारतीय लगानी र बजारका लागि आकर्षक बन्न सक्छ।
यस दृष्टिले दुवै देशको सम्बन्धमा ‘पूरक अर्थतन्त्र’को आधार देखिन्छ—भारतसँग प्रविधि, औषधि, सेवा र ठूलो बजार; पराग्वेसँग कृषि, प्राकृतिक स्रोत र दक्षिण अमेरिकी बजारसँगको पहुँच।
रक्षा र खानी सहकार्य: सम्बन्धको नयाँ संवेदनशील आयाम
द्विपक्षीय वार्तामा रक्षा तथा सुरक्षा र खानी क्षेत्रलाई समेत समेटिनु विशेष महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा मुख्यतः व्यापार, कृषि र विकास सहकार्यमा केन्द्रित रहेको सम्बन्ध अब रणनीतिक विषयसम्म विस्तार हुँदै गएको संकेत यसबाट पाइन्छ।
विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, महत्वपूर्ण खनिज र ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्व बढिरहेका बेला खानी तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सहकार्य भारतका लागि दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको हिस्सा बन्न सक्छ। त्यसैगरी रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यको सम्भावनाले सम्बन्धलाई केवल आर्थिक साझेदारीभन्दा माथि उठाउने आधार तयार गर्न सक्छ।
तर यस्तो सहकार्यमा स्थानीय हित, वातावरणीय प्रभाव, पारदर्शिता र दिगोपनाका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। आर्थिक विस्तारसँगै सामाजिक तथा वातावरणीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नयाँ साझेदारी दीर्घकालीन रूपमा विश्वसनीय बन्न सक्छ।
६५ वर्षपछि सम्बन्धको परीक्षा: घोषणाभन्दा कार्यान्वयन
भारत र पराग्वेले सम्बन्धलाई ‘सहयोग, समृद्धि र पारस्परिक लाभ’को नयाँ चरणमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर कूटनीतिक वक्तव्यभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अब यसको कार्यान्वयन हो।
दुवै देशले व्यापार तथा लगानी बढाउने नयाँ पहल अघि बढाउने भने पनि वास्तविक सफलता व्यापारको परिमाण, लगानीको प्रवाह, संयुक्त परियोजना, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रको सक्रियताले निर्धारण गर्नेछ।
६५ वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध आफैंमा उपलब्धि हो, तर बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा पुरानो मित्रतालाई नयाँ आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसकिए त्यसको रणनीतिक अर्थ सीमित हुन सक्छ। त्यसैले आगामी चरणमा उच्चस्तरीय भ्रमण र संयुक्त वक्तव्यभन्दा पनि ठोस परियोजना, संस्थागत संयन्त्र र नियमित आर्थिक संवाद आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्ष: मित्रताबाट हितमा आधारित रणनीतिक साझेदारीतर्फ
भारत–पराग्वे सम्बन्धको ६५ वर्षे यात्रा स्थिर कूटनीतिक मित्रताको उदाहरण हो। तर वर्तमान विश्व परिवेशले दुवै देशलाई यो सम्बन्धलाई नयाँ अर्थ दिन बाध्य बनाएको छ।
भारतका लागि पराग्वे दक्षिण अमेरिकामा आर्थिक तथा रणनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावनायुक्त साझेदार हो भने पराग्वेका लागि भारत ठूलो बजार, प्रविधि, औषधि, लगानी र विकास सहकार्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ।
त्यसैले ६५औँ वर्षगाँठ केवल विगतको स्मरण गर्ने अवसर होइन, आगामी दशकको साझेदारीको आधार तय गर्ने राजनीतिक र आर्थिक मोड पनि हो। यदि दुवै देशले घोषणालाई ठोस व्यापारिक, प्राविधिक, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रणनीतिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सके भने भारत–पराग्वे सम्बन्ध ‘कूटनीतिक मित्रता’बाट ‘रणनीतिक साझेदारी’को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ।
अन्ततः प्रश्न सम्बन्ध कति पुरानो भयो भन्ने होइन, ६५ वर्षको मित्रतालाई अब कति प्रभावकारी आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक परिणाममा बदल्न सकिन्छ भन्ने हो।