कोलकाता: पश्चिम बंगालमा चुनावी तयारीका बीच निर्वाचन आयोग भारत ले महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाउँदै विभिन्न विधानसभा क्षेत्रमा तैनाथ सहायक निर्वाचन पञ्जिकरण अधिकारीहरू (एईआरओ) लाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बित गरेको छ। ड्युटीमा लापरवाही, गम्भीर अनुशासनहीनता र अधिकारको दुरुपयोगका आरोपका आधारमा यो कदम उठाइएको हो।
आयोगले राज्य सरकारलाई सम्बन्धित अधिकारीहरूविरुद्ध तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको सुस्ती वा ढिलाइ स्वीकार्य हुनेछैन।
कस-कस अधिकारीमाथि कारबाही भयो
आदेशअनुसार, निम्न अधिकारीहरूलाई निलम्बित गरिएको छ:
१३९-क्यानिङ पूर्व (दक्षिण २४ परगना): सत्यजीत दास र जॉयदीप कुंडू
५७-सुती (मुर्शिदाबाद): शेख मुर्शिद आलम
१६-मयनागुड़ी (जलपाईगुड़ी): दलिया राय चौधरी
५५-फरक्का: नीतीश दास
५६-समसेरगंज: डा. सेफौर रहमान
२२९-डेबरा (पश्चिम मेदिनीपुर): देवाशीष विश्वास
यी सबैमाथि विशेष गहिरो पुनरावलोकन (एसआईआर) सम्बन्धी मामिलामा गम्भीर अनियमितताको आरोप छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लेख
आयोगले ९ फेब्रुअरी २०२६ मा सर्वोच्च अदालत भारत द्वारा पारित आदेश (डबलयूपी १०८९/२०२५ लगायत अन्य याचिकाहरू) को हवाला दिँदै संशोधित एसआईआर कार्यक्रम र अदालतका निर्देशनहरूको कडाइका साथ पालना सुनिश्चित गर्न भनेको छ।
फार्म-७ आपत्तिहरूमा कडाइ
निर्देशन दिइएको छ कि सीईओ र डीईओ कार्यालयहरूमा प्राप्त सबै फार्म-७ आपत्तिहरू १६ फेब्रुअरी २०२६ भित्र सम्बन्धित ईआरओ/एईआरओलाई पठाइनेछ र दाबी तथा आपत्तिहरू समयसीमा भित्र विधिवत निपटाइनेछ।
चुनावअघि आयोगको यो कदम स्पष्ट संकेत हो कि मतदाता सूची पुनरावलोकनमा कुनै पनि प्रकारको अनियमिततामा कडा कारबाही गरिनेछ र पारदर्शितामा कुनै सम्झौता हुनेछैन।