दार्जिलिङ: आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कार्यकारी समितिको दार्जीलिङमा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा चर्चा गरिएको मुख्य विषयहरूमा भोटर कार्ड संसोधन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चर्चा गरिएको छ। बिहारमा अहिले बीजेपीद्वारा चुनाव आयोगको दुरुपयोग गरेर विशेष गहन संशोधन(Special Intensive Revision) मार्फत भोटर शुद्धिकरणको सुनियोजित कार्यक्रम चलाईरहेको छ। यस प्रक्रियाबाट बिहारका धेरै नागरिकहरू भोटरको सूचीदेखि बाहिरिने सम्भावना रहेको छ। त्यसरी नै बंगालका धेरै बङ्गाली भाषीहरूलाई अन्य राज्यमा बङ्गलादेशको नागरिक भनी घोषित गरिएको छ। आगामी २८ जुलाईको दिन सर्वोच्च न्यायालयले यस मुद्दामाथि आफ्नो निणर्य सुनाउने छन्। तब यता बङ्गालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने या नल्याउने कुरा स्पष्ट हुनेछ। यो प्रक्रिया बङ्गालमा पनि लागू भएको स्थितिमा यस प्रक्रियामा चाहिने ११ वटा दस्तावेजहरुमाथि पहाडका जनतालाई जानकारी दिलाउने पदक्षेप पार्टीले लिने भएको छ।
पटक पटक विदेशीको लाञ्छना खपिरहेका हामी भारतीय गोर्खाहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ जब हामी यो प्रक्रियालाई सामना गर्छौ? यस प्रक्रियामा बुझाउनु पर्ने दस्तावेजहरुको सूची हेर्दा हामीलाई पनि ती दस्तावेज देखाउनु गार्हो नै पर्नेछ। आसामको एनआरसीको समय लाखौं गोर्खाहरू एनआरसीको सूचीदेखि बाहिरिनु परेको थियो।

हाम्रो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विपन्न परिवार, व्यापारी समुदाय अनि कतिपय जातगोष्ठीमा चाहिएको शैक्षिक प्रमाण पत्र अनि अन्य धेरै दस्तावेज पाउनु सकिन्न। यदि गोर्खा समुदाय अनि पहाडका अन्य समुदायका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई भोटरको सूचीदेखि बाहिर राखिन्छ भने हामी सडकमा ओर्लने छौं भनी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बताएको छ।