नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले देशभर १ अप्रिलदेखि २० प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ई२०) बिक्री अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा लागू हुनेछ। निर्णय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
सरकारका अनुसार यस कदमले आयातित कच्चा तेलमा निर्भरता घटाउने, किसानको आय वृद्धि गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले तेल विपणन कम्पनीहरूलाई ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स का मापदण्डअनुसार न्यूनतम ९५ रिसर्च अक्टेन नम्बर (आरओएन) भएको २० प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
रिसर्च अक्टेन नम्बर इन्धनको गुणस्तर र स्थिरताको मापन हो। यसले इन्जिनमा ‘नकिङ’ बिना इन्धनले कति संपीडन सहन सक्छ भन्ने देखाउँछ। नकिङ हुँदा इन्जिनमा क्षति पुग्न सक्छ। एथेनोलको अक्टेन नम्बर करिब १०८ हुने भएकाले यसले इन्धनको नकिङ प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ।
एथेनोल मुख्यतः उखु, मकै तथा अन्य अन्नबाट उत्पादन गरिन्छ। यसलाई पेट्रोलको तुलनामा अपेक्षाकृत स्वच्छ इन्धन मानिन्छ। सरकारका अनुसार २०१४–१५ यता एथेनोल मिश्रण कार्यक्रमका कारण भारतले १.४० लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बचत गरेको छ, जसले कच्चा तेल आयातमा कमी ल्याएको बताइएको छ।
भारतले जुन २०२२ मा १० प्रतिशत एथेनोल मिश्रणको लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा अगावै हासिल गरेको थियो। त्यसपछि २०२५–२६ सम्म २० प्रतिशत मिश्रण पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको थियो, जसलाई अब व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
सन् २०२३ पछि निर्मित अधिकांश नयाँ सवारीसाधन E20 अनुरूप डिजाइन गरिएका छन् र तीमा ठूलो प्राविधिक समस्या नआउने विश्वास गरिएको छ। तर पुराना सवारीसाधनमा ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म माइलेज घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही अवस्थामा रबर तथा प्लास्टिकका भागमा असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।
सरकार र अटो उद्योगले यो परिवर्तन चरणबद्ध र सन्तुलित रूपमा लागू गरिने बताउँदै उपभोक्तामाथि ठूलो भार नपर्ने दाबी गरेका छन्।
About Author
