दार्जीलिङ: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जे पी नड्डा र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा जारी गरिएको २०२४ भाजपाको चुनाव घोषणापत्र नीतिगत वक्तव्यको एउटा विशाल चित्रपटल हो र जसले भाजपाको सरकारले अपनाउने प्रमुख नीतिगत दिशालाई रेखाङ्कित गर्ने भाजपाका उम्मेदवार राजु बिष्टले बताएका छन्। ‘यस घोषणापत्रले २०४७ सम्म ‘विकसित भारत’को परिकल्पनालाई अघि बढाउँछ, अनि सबैका लागि सामाजिक कल्याण सुनश्चित गर्ने, र हाम्रो राष्ट्रका विकासगत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने बीच राम्रो सन्तुलन सिर्जना गर्दछ’, उनले भने।

यो घोषणापत्र पूर्ण रूपले केन्द्रीय नीतिहरू अनि केन्द्र पोषित कल्याण योजनाहरूमाथि केन्द्रित रहेको राजु बिष्टले बताएका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स क्षेत्र  पनि यसबाट रूपले लाभान्वित हुनेछ। यसबाहेक सिमाना क्षेत्रहरूमाथि विशेष बल दिइएको छ, जसबाट हाम्रो क्षेत्र र जनता व्यापक रूपले लाभान्वित हुनेछन्। घोषणापत्रमा बताइएअनुसार हाम्रो सरकारले प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षका लागि निःशुल्क राशन प्रदान गर्न जारी राख्नेछ।‘ सरकारले प्रधानमन्त्री आवास योजना (पीएमएवाई)अन्तर्गत आर्थिक रूपले पछाडिएकाहरूका निम्ति थप तीन करोड़ घरहरूको निर्माण गर्ने उनले बताएका छन्। ‘युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न, हाम्रो सरकारले भारतका शीर्ष-टायरको स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई टायर-२ र टायर-३ शहरहरूमा विस्तारित गर्नेछ। ७० वर्षभन्दा माथिका हरेक वरिष्ठ व्यक्तिलाई आयुष्मान योजनाको परिधिमा ल्याइने छ, जो रु.५ लाखको व्यापक स्वास्थ्य बीमा कभरेजको लागि योग्य हुनेछन्। हाम्रो सरकारले स्व-सहायता समूहहरू (एसएचजीहरू)को माध्यमले महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्नेछ र आगामी पाँच वर्षमा तीन करोड ‘लखपति दिदीहरू’ बनाउन चाहन्छ’, उनले भनेl  

उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसो भने,  ‘हाम्रो क्षेत्रलाई सोझै लाभ पुऱ्याउने वचनबद्धताहरूमा राष्ट्रव्यापी रूपमा उच्च मूल्य-मान्यता अनि विविध रोजगार अवसरहरू सिर्जना गर्न पर्यटन लगायत उच्च गुणस्तरीय सेवाहरूको लागि भारतलाई वैश्विक केन्द्रमा कायाकल्प गर्नु सामेल छ। थप मेडिकल कलेज, आईआईटी, एआइआइएमएस अनि यस्ता अन्य संस्थानहरूको स्थापना गरिने छ। आदिवासी विद्यार्थीहरूको शिक्षालाई प्राथमिकता प्रदान गर्न ७४० एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयहरू स्थापित गरिने छन्। सिमाना गाउँहरूका लागि उनीहरूका जीवनशैली र संस्कृतिको अनुभव गर्न चुनिएका सुदूर क्षेत्रहरूमा इकोटुरिज्म, साथै साहसिक पर्यटनका क्षेत्रहरूको विकास गरिने छ। हाम्रो सरकारले पूर्वोत्तरलाई भारतको पूर्वाभिमुखी कार्य नीतिको लागि प्रवेशद्वारको रूपमा विकसित गर्नेछ जहाँ कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास अनि सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ, अनि पूर्वोत्तर भारतको प्रवेशद्वार हुनाले हाम्रो क्षेत्र पनि यसबाट सोझै लाभान्वित हुनु निश्चित छ।‘

प्रेस विज्ञप्तिमा उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले केही दिन पूर्व सिलगढीमा भन्नुभएअनुसार हाम्रो क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख मुद्दाहरू– हाम्रो क्षेत्रको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान, र छुटेका ११ गोर्खा जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको रूपमा पुनर्शामेल गर्ने विषयमा समाधानको धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ। तसर्थ, यी मुद्दाहरूलाई घोषणापत्रमा फेरि सामेल गर्नुपर्ने आवश्यकता न रहेको ठान्दछ।‘