नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्रीका प्रधान सचिव डा पी के मिश्रको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले ३० अक्टोबरदेखि १ नोभेम्बर २०२४ सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजित जी-२०को विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (डीआरआरडब्ल्युजी) को मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी बन्यो। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिताको कारण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) सम्बन्धी पहिलो मन्त्रिस्तरीय घोषणामा सर्वसम्मति जुट्यो। डा पी के मिश्राले विभिन्न मन्त्री स्तरीय सत्रहरूमा भारतमा विपद् जोखिम घटाउने र विपद आर्थिक पोषण बढाउन भारत सरकारले गरेको प्रगतिबारे जानकारी साझा गरे।

डा मिश्रले जी-२० को भारतको अध्यक्षतामा प्रस्तावित डीआरआरडब्ल्युजीका पाँच प्राथमिकताहरू – प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, डीआरआर आर्थिक पोषण, प्रतिरोधात्मक पुनःस्थापना र प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूमा भारतको सक्रिय दृष्टिकोणमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको विपद प्रतिरोधी पूर्वाधार गठबन्धन (सीडीआरआई) लाई विश्वव्यापी पहलको रूपमा प्रस्तुत गरे, जसमा अहिले ४० देश र ७ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सदस्य छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रधान सचिवले सेंडाई फ्रेमवर्कप्रति भारत सरकारको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउन आह्वान गरे।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका मन्त्रीहरूसँग ट्रोइका बैठकमा पनि भाग लियो र जापान, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनीजस्ता देशहरूका मन्त्रीहरू तथा आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय बैठकहरू आयोजना गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीका प्रधान सचिवले अत्यधिक गर्मीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि युएनएसजीको आह्वानमा स्थानीय परिस्थितिअनुसार परम्परागत अभ्यासलाई प्रोत्साहन दिने कदमहरू र अनुभव साझा गरे। २०२३ मा भारतको जी-२० अध्यक्षतामा पहिलोपटक डीआरआरडब्ल्युजी गठन भएको थियो। डा मिश्रले डीआरआरडब्ल्युजीलाई निरन्तरता दिने र यसलाई मन्त्रीस्तरमा विस्तार गर्ने ब्राजिलको अध्यक्षताको प्रशंसा गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई आगामी वर्षको जी-२० अध्यक्षतामा भारतको समर्थनको पुष्टि गरे। भारतको यो सहभागिता विश्वव्यापी डीआरआर प्रयासमा यसको बढ्दो भूमिका र सुरक्षित तथा विपद् प्रतिरोधी विश्व निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ। -पीआईबी