कोलकाता: ​पश्चिम बंगाल सरकारले बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्न र ग्राहकका गुनासो सम्बोधन गर्न नयाँ मोबाइल एप ‘विद्युत प्रहरी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले उक्त एपको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।​एप सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकले बक्यौता नतिरेमा सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति लिने स्पष्ट पारे। तर, सर्वसाधारण तथा घरेलु ग्राहकका हकमा भने बक्यौता रकम असुली गर्दा मानवीय दृष्टिकोण अपनाइने उनले बताए।​’विद्युत प्रहरी’ एपमार्फत सर्वसाधारणले बिजुली चोरी सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न र आफ्नो गुनासोको सुनुवाइ कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने कुराको ट्र्याकिङ (अनुगमन) समेत गर्न सक्नेछन्।​राजनीतिक हस्तक्षेप सह्य हुँदैन: मुख्यमन्त्री​बिजुली चोरी रोक्ने सरकारी प्रयासमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने मुख्यमन्त्री अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्।​”सत्तारूढ दलकै नेताले दबाब वा सिफारिस गरे पनि त्यसलाई ध्यान नदिनुहोस्। जहाँ अवैध बिजुली जोडिएको (हुकिङ) भेटिन्छ, त्यहाँको लाइन तत्काल काट्नुहोस्। हाम्रो लक्ष्य बिजुली चोरीलाई शून्यमा झार्नु हो,” मुख्यमन्त्रीले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने।​पूर्वाधार विकास र लोडसेडिङ अन्त्यमा जोड~​मुख्यमन्त्री अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सब-स्टेशन निर्माणको काम तीव्र पार्न, पुराना पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गर्न र कम भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।​उनले भने, “हाम्रो राज्यमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि ‘लोडसेडिङ’ जस्ता शब्द सुन्नुपर्नु दुखद हो, जुन वामपन्थी शासनकालको देन थियो। यो सरकारका लागि सह्य हुँदैन।”​यसैगरी, भूमिगत केबुल (अन्डरग्राउन्ड केबुलिङ) को दायरा बढाउन, रोकिएका आयोजनाहरू पूरा गर्न र टेन्डर प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।​योग्यताका आधारमा मात्रै भर्ना~​बिजुली विभागमा हुने नयाँ नियुक्तिबारे बोल्दै मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि सिफारिसका आधारमा जागिर नदिइने स्पष्ट पारे। सबै नयाँ भर्ना पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (पीएससी) मार्फत मात्र गरिने उनको भनाइ छ। विभागमा रिक्त रहेका इन्जिनियरका पदहरू चाँडै नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने उनले बताए।