नयाँ दिल्ली: देशमा मात्रै तीन वर्षमा १३.१३ लाखभन्दा बढी बालिका तथा महिला बेपत्ता भएका छन्। यो वार्षिक औसत संख्या ४ लाखभन्दा बढी हो। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यो तथ्यांक संसदको मनसुन सत्रमा प्रस्तुत गरेको हो। बालिका तथा महिला बेपत्ता हुने यी तथ्याङ्कहरू २०१९ देखि २०२१ सम्मका हुन्। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले गत साता संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा देशमा १८ वर्षभन्दा माथिका १० लाख ६१ हजार ६४८ महिला तथा बालिका बेपत्ता भएका छन् भने १८ वर्ष मुनिका बेपत्ता हुने बालिकाहरूको संख्या २,५१,४३० रहेका छन्।

नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)द्वारा संकलन गरिएका यी तथ्याङ्कहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी बेपत्ता महिला र बालिकाहरूको आधारमा मध्य प्रदेश पहिलो स्थानमा छ भने त्यसपछि बंगाल छ। यस अवधिमा मध्य प्रदेशबाट १ लाख ६० हजार १ सय ८० महिला र ३८ हजार २ सय ३४ बालिका बेपत्ता भएका छन्। यसैबीच पश्चिम बंगालमा १,५६,९०५ महिला र ३६,६०६ बालिका बेपत्ता भएका छन्। यसपछि महाराष्ट्रमा १,७८,४०० महिला र १३,०३३ बालिका बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै, यी तीन वर्षमा ओडिशामा ७० हजार २२२ महिला र १६ हजार ६४९ केटीहरू, छत्तीसगढमा ४९ हजार ११६ महिला र १० हजार ८१७ केटीहरू बेपत्ता भएका छन्।

केन्द्र शासित प्रदेशहरूमध्ये राजधानी दिल्लीमा यस मामिलामा सबैभन्दा खराब रेकर्ड छ, जहाँ बेपत्ता महिला र केटीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ। २०१९ देखि २०२१ सम्म दिल्लीबाट ६१,०५४ महिला र २२,९१९ बालिकाहरू बेपत्ता भएका छन्। जबकि, जम्मू र कश्मीरमा उनीहरूको संख्या क्रमशः ८,६१७ र १,१४८ छ। यसैबीच सरकारले यौनजन्य अपराध रोक्न आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, २०१३ लगायत महिला सुरक्षाका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको संसदलाई जानकारी गराएको छ। यसबाहेक, फौजदारी कानून (संशोधन) ऐन, २०१८ लाई १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिकाहरूका बलात्कारका लागि मृत्यु सहित थप कडा दण्डात्मक उपायहरू तोक्न लागू गरिएको छ। यसका साथै सरकारले सबै प्रकारका आपत्कालीन सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ११२ नम्बरमा आधारित प्रणाली पनि लागू गरेको छ जसमा कम्प्युटरको सहायताले अप्ठ्यारो समयमा तत्कालै स्थानमा सहयोग पुर्याउने प्रणाली रहेको छ।