काठमांडू: दसैँको बिदा सकिएर विद्यार्थीको पठनपाठन सुरु भए पनि सेप्टेम्बर तेस्रो साताको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
बाढीपहिरोलगत्तै दसैँको बिदा परेका कारण विद्यालय निर्माणको काम अगाडि बढाउन कठिन भएको थियो। केही विद्यालयको भवन पूर्ण रूपमा भत्किएका कारण तिहारको बिदा सकिँदासम्म पनि पुनर्निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यद्यपि अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) बनाएर भए पनि तिहारपछि पढाइलाई सुचारु गर्ने योजनासाथ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका २५० विद्यालयमा क्षति पुगेको छ र कुन विद्यालयमा कस्तो प्रकारको क्षति पुगेको हो भन्ने यकिन विवरण भने आइसकेको छैन। विवरण सङ्कलन कार्य अझै जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार ती विद्यालयमा भएको क्षतिको विवरण अध्ययन गर्न हरेक प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा इन्जिनियरको समूह सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। शर्माका अनुसार १० वटा विद्यालयको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण केन्द्रमा आएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयमा टिएलसी बनाउन लागिएको छ तर त्यहाँ स्थायी रूपमा कस्तो भवन बनाउने र ती भवन बनाउन कति लागत पर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयमा नै गएर अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय हुने छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाट सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग गरेको अन्तर्क्रियाका आधारमा विद्यालयहरूमा करिब २४ करोड रुपियाँबराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। विद्यालयमा खानेपानीको लाइन काटिएको, बाढी पसेको तथा पर्खाल भत्केको विवरणलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण करिब दुई लाख ५० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। बाढीपहिरोमा परेर देशभरबाट २० जना विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलनको काम अझै जारी रहेको र त्यो सकिएपछि पुनर्निर्माणबारे निर्णय गरिने बताए। “पहिलो चरणमा कुन विद्यालयमा कस्तो क्षति पुगेको छ र पुनर्निर्माण गर्न कति कठिन छ त्यसको विश्लेषण गर्छौं,” भट्टराईले भने, “स्थानीय तहले सक्ने काम उसैले गरिहाल्छ। त्यसबाहेक ठुलो क्षति भएका विद्यालयमा प्रदेशमार्फत काम गर्छौं।” मन्त्रालयले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ‘डिजास्टर रेस्पोन्स’ शीर्षकमा रहेको रकम परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस शीर्षकमा हरेक प्रदेशमा दुई करोड रुपियाँ रहेको छ। उक्त बजेटले समेत सम्बोधन हुन नसक्ने काम विपत् व्यवस्थापन कोषबाट अगाडि बढाइने मन्त्रालयको योजना छ। तिहार बिदापछि विद्यालय खुल्ने बेलासम्म पठनपाठन हुने गरी काम गरिसक्ने मन्त्रालयको योजना छ।