कोलकाता: भारतमा फार्मासिस्टहरूको अग्रणी संगठन अल इण्डिया अर्गनाइजेसन अफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) अन्तर्गत बंगाल केमिस्ट र ड्रगिस्ट एसोसिएसन (बीसीडीए)ले जेनरल स्टोर र किरानामा ओभर द काउन्टर ड्रग्स (ओटीसी ड्रग्स) बिक्रीको लागि अनुमति दिएको छ। केन्द्र सरकारले दिने प्रस्तावको चर्को विरोध गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा बताएको छ। यस सम्बन्धमा महानगरपालिकामा बीसीडीएले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा बंगाल केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसनका मानार्थ अध्यक्ष शङ्ख रोय चौधरी, बंगाल केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसनका महासचिव सजल गंगोपाध्याय तथा बीसीडीएका अन्य सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

बंगाल केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष सांख रोय चौधरीले भने, ‘ओटीसी औषधीहरू बिक्रीको लागि केन्द्र सरकारको सामान्य पसल र किराना पसलहरूमा ४०० कम्पोजिशनको औषधीहरूको बिक्री गर्ने प्रस्ताव, जसमा एन्टिबायोटिक्स, अन्य आदत बनाउने औषधी, नाकको स्प्रे र अन्य सामेल छनl यसले सर्वसाधारणलाई निक्कै समस्या हुनेछl’ उनले भने, ‘यी औषधीहरूको बिक्रीमा फार्मासिस्टको निगरानीको कमि र औषधीहरूको दुरुपयोगको सम्भावनाको कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ्नेछl’ उनले अझ भने, ‘यस प्रकारको कदम भारतको वर्तमान औषधी  कस्मेटिक्स प्रसाधन कानूनहरू, फार्मेसी नियमहरू र सर्वोच्च न्यायालयको निर्देशसहित प्रासंगिक कानूनी नियमहरूको उल्लंघन हुनेछl’

बीसीडीएले जोड दिएको छ कि भारतको लगभग १२.४० 40 लाख खुद्रा बिक्रेता र १३.५ लाख फार्मासिस्टहरूको विद्यमान नेटवर्क ओटीसी औषधीहरूको लागि जनसंख्याको आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त छ। संघले ओटीसी औषधी बिक्री सम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्नु अघि यी चिन्ताहरूलाई विचार गर्न र सबै सरोकारवालाहरूलाई छलफलमा संलग्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले औषधी र सौन्दर्य प्रसाधन ऐनको अनुसूची केमा संशोधन गरेर ओटीसी औषधीहरू भारतमा ल्याउन र प्रिस्क्रिप्शन बिना सामान्य र किराना पसलहरूमा बेच्न अनुमति दिने विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। सरकारले एन्टिबायोटिक, नाक स्प्रे र अन्य लगायतका करिब ४०० कम्पोजिसनलाई यस श्रेणीमा समावेश गर्न पहिचान गरेको छ। हाल ६० औषधी अनुसूची के  अन्तर्गत छन् र काउन्टरमा उपलब्ध छन्। बंगाल केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसनका महासचिव सजल गंगोपाध्यायले भने, ‘सरकारको यो प्रस्ताव केमिस्ट, डाक्टर र सिङ्गो समाजका लागि घातक हुनेछ। ओटीसी औषधी बिक्रीलाई उचित नियमन बिना अनुमति दिँदा लागुऔषधको दुरुपयोग, आत्म-औषधीको बढ्दो जोखिम, स्वास्थ्य सेवामा ढिलो पहुँच, औषधीको भण्डारणमा सम्भावित सम्झौता आदिसहित गम्भीर जोखिमहरू सिर्जना हुनेछ।’