​कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले सन् २०११ पछि राज्यमा जारी गरिएका सबै जाति प्रमाण पत्रहरूको व्यापक पुनः जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने एक ठूलो निर्णय गरेको छ। राज्यमा लामो समयदेखि जाति प्रमाण पत्र वितरणमा ठूलो मात्रामा अनियमितता, जालसाजी र भ्रष्टाचार भएको गुनासो र आरोपहरू आएपछि वर्तमान शुभेन्दु सरकारले यो कडा कदम चालेको हो।
​राज्यको पिछडा वर्ग कल्याण विभागले यस सम्बन्धमा सक्रियता देखाउँदै सबै जिल्लाका जिल्ला अधिकारीहरूलाई (डीएम) पत्र पठाइसकेको छ। विभागले ढिलाइ नगरी तुरुन्तै सबै प्रमाण पत्रहरूको पुनः प्रमाणिकरण प्रक्रिया सुरु गर्न कडा निर्देशन दिएको एक वरिष्ठ कर्मचारीले पुष्टि गरेका छन्। जाँचको दायरामा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) र अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) श्रेणीका लागि जारी गरिएका सबै दस्तावेजहरू पर्नेछन्।
​राज्यका जनजातीय विकास र पिछडा वर्ग कल्याण मन्त्री खुदीराम तुडुले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा नीति नियमलाई मिचेर ठूलो संख्यामा नक्कली जाति प्रमाण पत्रहरू बाँडिएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री तुडुका अनुसार धेरै योग्य व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भइरहँदा नक्कली प्रमाण पत्र बनाउनेहरूले सरकारी जागिर, आरक्षण र अन्य विभिन्न सुविधाहरू गैरकानुनी रूपमा हात पारेका छन्।
​सरकारले यस भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्ने स्पष्ट पारेको छ। नक्कली प्रमाण पत्र बनाउने र सरकारी लाभ लिनेहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गरिनुका साथै जुन अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निगरानी वा मिलेमतोमा यस्ता कागजातहरू जारी गरिएका थिए, तिनीहरू विरुद्ध पनि कडा विभागीय र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। सरकारको यो कदमले राज्यको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ।