नयाँ दिल्ली: देशको मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसको अगुवाईमा आज दिल्लीको कन्स्टिट्युसन क्लबमा बस्ने ‘इण्डिया गठबन्धन’ को बैठकलाई लिएर राजनीतिक बजार निकै तातेको छ। यस बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारलाई ऊर्जा संकट, एलपीजी सिलिन्डरको बढ्दो दाम, सीबीएसई विवाद र नीट परीक्षाको धाँधली जस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरूमा घेर्ने तयारी गरिँदैछ, जसका साथै २०२९ को आगामी लोकसभा चुनावको रणनीति र विपक्षी एकतालाई बलियो बनाउने विषयमा पनि गम्भीर मन्थन गरिनेछ। तर यो महत्वपूर्ण बैठक बस्नुअघि नै विपक्षी गठबन्धनलाई एउटा ठूलो झट्का लागेको छ, किनभने तमिलनाडुका पूर्व मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिनको पार्टी डीएमकेले यस बैठकबाट आफूलाई अलग राख्दै सामेल नहुने फैसला गरेको छ। अर्कोतर्फ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा बेहोर्नुपरेको हारपछि तृणमूल कांग्रेस सुप्रिमो ममता ब्यानर्जी भने पहिलोपल्ट दिल्लीमा आयोजित यस बैठकमा भाग लिन आइपुगेकी छन्, जसले गर्दा राजनीतिक सरगर्मी अझ बढेको छ।
यस बैठकलाई लिएर पक्ष र विपक्षका नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोपको दोहोरी सुरु भइसकेको छ। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले यो बैठक देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको र यसमा केन्द्र सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूलाई किनारा लगाएको विषयमाथि मुख्य रूपले विचार-विमर्श हुने बताएका छन्। अर्का कांग्रेस नेता उदित राजले डीएमके सामेल नभएको प्रसंगमा उनीहरू आए राम्रै हुने तर कसैलाई जबरजस्ती बोलाउन नसकिने बताउँदै यदि कोही तटस्थ बस्छ भने त्यो बीजेपीलाई नै मद्दत गरे सरह हुने टिप्पणी गरेका छन्, साथै उनले आम आदमी पार्टीलाई बीजेपीकै ‘बाइ-प्रोडक्ट’ भन्न समेत भ्याए। उता राजद सांसद मनोज कुमार झाका अनुसार देशमा एलपीजी सिलिन्डरको दाम २9 रुपियाँ बढिसकेको र यसको सीधा मार निम्न र मध्यम वर्गलाई परेको हुँदा, अनि युवाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको बेला विपक्षले यस्ता राष्ट्रीय मुद्दाहरूमा चिन्ता गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ। यसको विपरीत सत्तापक्षका बीजेपी नेताहरू रेखा शर्मा र मनन कुमार मिश्राले भने इण्डिया गठबन्धन अब समाप्तिको दिशामा गइरहेको र जहाँ कांग्रेस हुन्छ, त्यहाँ कहिल्यै गठबन्धन टिक्न नसक्ने भन्दै व्यङ्ग्य कसेका छन्। डीएमके, जेएमएम र कम्युनिष्टहरू बिस्तारै अलग हुँदै गइरहेको हुनाले यो बैठकले देशको राजनीतिमा कुनै फरक नपार्ने दाबी बीजेपी नेताहरूको छ। यो बैठकमा २३ वटा दल सामेल हुने भनिए तापनि सबैको नजर भने ममता ब्यानर्जीको कदममाथि टिकेको देखिन्छ।
About Author
