कोलकाता: पश्चिम बंगालका राज्यपाल सीभी आनन्द बोसले मंगलबार भने कि उनी राज्य सरकारलाई सधैं सहयोग गर्नेछन्, तर यसको मतलब यो होइन कि उसले हरेक काममा सहयोग गर्नेछ। बोसले एक विशेष अन्तर्वार्तामा स्पष्ट गरे कि लोकतन्त्रमा मुख्यमन्त्री राज्यको अनुहार हो, मनोनीत गभर्नर होइन, तर प्रत्येकले आफ्नै ‘लक्ष्मण रेखा’ को संवैधानिक प्रावधान भित्र बस्नुपर्दछ। राज्यपाल सीभी आनन्द बोसले भने, ‘मुख्यमन्त्री राज्यपालका सम्मानित संवैधानिक सहकर्मी हुन्। लोकतन्त्रमा सरकारको अगाडिको अनुहार निर्वाचित मुख्यमन्त्री हो, मनोनीत राज्यपाल होइन। राज्य सरकारले जे (काम) गर्छ, राज्यपालको हैसियतमा म त्यसमा सहयोग गर्छु, तर ‘हरेक काम’मा सहयोग गर्दिनँ। सबैको ‘लक्ष्मण रेखा’ हुन्छ। यो ‘लक्ष्मण रेखा’ पार नगर्नुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू कसैको लागि ‘लक्ष्मण रेखा’ कोर्न प्रयास नगर्नुहोस्। यो सहकारी संघीयताको मर्म होl’

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सोमबार राज्यपाल बोसले संवैधानिक मानदण्डहरू उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाइन्l राज्यपाललाई उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री ममताले भनिन्, ‘निर्वाचित सरकारसँग गडबड नगर्नुहोस्। म पदको सम्मान गर्छु तर संविधानको अवहेलना गरेकोले व्यक्तिको हैसियतमा उहाँलाई सम्मान गर्न सक्दिन। उनले आफ्ना साथीहरुलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरिरहेका छन्l’ राज्यपाल बोसले भने कि विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानूनमा उपकुलपतिहरू शिक्षाविद् हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन। बोसले भने कि उनले एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश र एक सेवानिवृत्त आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारीलाई कार्यवाहक उपकुलपतिको रूपमा नियुक्त गरेका छन् किनभने तिनीहरूको योग्यता र जो कोहीलाई अन्तरिम उपकुलपतिको रूपमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।

नियुक्ति में सरकार की सहमति की जरूरत नहीं

पश्चिम बंगालका राज्य-संचालित या राज्य-समर्थित विश्वविद्यालयहरूका कुलाधिपतिको रूपमा  राज्यपालले कर्नाटकका पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. के. मुखर्जीलाई रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय अनि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम वहाबलाई आलिया विश्वविद्यालयका अन्तरिम कुलपति नियुक्त गरेका छन्l राज्यपालले भने, ‘कलकत्ता उच्च अदालत भनेको छ कुलपतिहरूको नियुक्तिलाई लिएर राज्यपाललाई राज्य सरकारबाट परामर्श लिने आवश्यकता छ, तर उसले यो पनि भनेको छ उनलाई (राज्यपाललाई) कुलपतिहरूको  नियुक्ति गर्ने समयमा राज्य सरकारको सहमतिको आवश्यकता छैनl’