काठमाडौ: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्म ५५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्रीहरू—डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सोही प्रकरणमा झण्डै १० जनाअघि सचिवका रूपमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरू पनि मुद्दामा समावेश गरिएका छन्।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितिले ११ शीर्षकमा अनियमितता भेटिएको स्पष्ट गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ पनि प्रतिवादीको सूचीमा परेको छ। उक्त कम्पनीले सन् २०१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो।
यसअघि भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा परेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि यो प्रकरणमा जोडिएको आयोगले जनाएको छ। अन्य पदाधिकारीहरूको भूमिकामा अझै अनुसन्धान जारी रहेको आयोगले बताएको छ।