बिराटनगर: केदार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने गरी ल्याएको अध्यादेश कोशी सरकारले खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०२४ मार्फत तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको पदाधिकारी थप गरेका थिए। थपिएका पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिइएको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश खारेजीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष परशुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश अझै सक्रिय रहेका कारण खारेज गर्न सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए। १०दिसंबर २०२४ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको तत्कालिन सरकारले १६दिसंबर मा उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०२० को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको थियो। अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतासमेत प्रदेशसभाकै पदाधिकारी मानिएका थिए। सोही अध्यादेशका आधारमा केदार कार्की र राजेन्द्र राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभाको गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए। अध्यादेशबाट ऐन संशोधनअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो। अध्यादेश खारेज भएपछि अब ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ। अध्यादेश मार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७२१ लाई संशोधन गर्दै अघिल्लो सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान हटाएको थियो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। अधिकार खोसिएपछि जिसस प्रमुखहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अध्यादेश खारेज भएपछि जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था कायम हुने भएको छ।