नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले पाइपमार्फत आउने रसोई ग्यास अर्थात् पीएनजी जडान भएका परिवारका लागि अनुदानयुक्त एलपीजी ग्यास सिलिन्डर राख्न वा लिन नपाइने निर्णय गरेको छ।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले १४ मार्चमा जारी गरेको अधिसूचनामार्फत आवश्यक वस्तु ऐनअन्तर्गत तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यासको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी आदेशमा संशोधन गरेको हो। यसअनुसार पीएनजी जडान भएका उपभोक्ताले आफ्नो घरेलु एलपीजी जडान फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
संशोधित नियमअनुसार सरकारी पेट्रोलियम कम्पनी तथा तिनका वितरकहरूले पीएनजी जडान भएका उपभोक्तालाई भरेको ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउने छैनन्।
सरकारका अनुसार यो कदम पाइपमार्फत ग्यास सुविधा नपुगेका घरपरिवारलाई एलपीजी आपूर्ति प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबका कारण पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास नियामक बोर्डले सहरका ग्यास वितरण कम्पनीहरूलाई घरेलु पीएनजी जडान विस्तारको काम छिटो गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूरा गर्दै आएको छ। देशको करिब ८८ प्रतिशत कच्चा तेल, करिब ५० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास र झन्डै ६० प्रतिशत एलपीजी आयातबाट पूरा हुन्छ।