कोलकाता: सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगालका पूर्व शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जीलाई हप्काएको छ। च्याटर्जीले शिक्षक भर्ती घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा जमानत माग्दै थिए। अन्य सबै सहआरोपी दुई वर्षभन्दा बढी जेलमा रहे पनि जमानत पाएको उनको तर्क थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्वल भुयनको इजलासले अन्य अभियुक्तसँग समानताको माग नगर्न भनेको छ। अहिले उनी मन्त्री होइनन्। ‘यो कथित भर्ती घोटाला भएको विभागको तपाईं मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कृपया तपाईं र तपाईंको सहयोगी अर्पिता मुखर्जीको स्वामित्वमा रहेका फर्महरूबाट ठूलो रकमको रिकभरीलाई ध्यान दिनुहोस्। पहिलो नजरमा तपाई भ्रष्ट मान्छे हो’, यसो भनेका छन्l  च्याटर्जीका वकिल मुकुल रोहतगीले आरोपितले पहिलो पटक अपराध गरेको बताए। अधिकतम कैदको एक तिहाइ जेल सजाय भोगिसकेकाले जमानत पाउनु पर्छ। दोषी प्रमाणित भएमा उनले अधिकतम सजाय भोग्न सक्नेछन्। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का वकील अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एस वी राजुले भने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको लाभ प्रावधान लागू हुँदैन किनकि च्याटर्जी विरुद्ध धेरै मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। जब रोहतगीले भने कि यसले ईडी र सीबीआईको दुखद मनोवृत्ति देखाउँदछ कि उनीहरूले उनलाई एक पछि अर्को मुद्दामा फसाइरहन्छन् ताकि उनी जमानतमा जेलबाट बाहिर आउन नपरोस्। यसबारे न्यायधिश कान्तको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले भने, ‘जब मन्त्री घोटालाको मास्टरमाइन्ड हो र अदालतले उसलाई जमानत दियो भने समाजमा के सन्देश जान्छ? कि शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिले जमानत पाउन सक्छ? प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तपाई भ्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ।‘ जमानतको विरोध गर्दै, राजुले भने, ‘च्याटर्जी विद्यालयहरूमा शिक्षक र समूह सी एण्ड डी कर्मचारीहरू भर्तीमा घोटालाको मास्टरमाइन्ड थियो। घूसको सट्टा अयोग्य उम्मेदवारलाई जागिर दिएर करिब ५० हजार वास्तविक उम्मेदवारलाई नोकरीबाट वञ्चित गराउने उनको भूमिका थियो।‘ सर्वोच्च अदालतले च्याटर्जीको जमानत याचिकामा आफ्नो निर्णय सुरक्षित राख्यो। रोहतगीले भने, ‘तमिलनाडुका मन्त्री सेन्थिल बालाजीमाथि पनि उनीमाथि यस्तै आरोप थियो तर सर्वोच्चले उनलाई जमानत दिएको थियो।‘ पीठले तमिलनाडुका मन्त्री र पश्चिम बंगालका मन्त्रीबीच कुनै समानता नभएको बताएको छ। पीठले भन्यो कि आखिर यो देशमा मन्त्रीहरूको संघ छैन।