कोलकता: के सरकारले शिक्षक नियुक्ति घोटालामा पक्राउ परेका पूर्व उद्योग मन्त्री पार्थ चटर्जी विरुद्ध सीबीआई अनुसन्धानलाई स्वीकृति दिनेछ। यस सम्बन्धमा सीबीआईले राज्य सरकारलाई अपील गरेको छ तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यहाँ उल्लेखनीय छ कि यस मामिलामा धेरै एसएससी अधिकारीहरू पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरुलाई कारबाही गर्न अनुमति समेत मागेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ क अनुसार सरकारी कर्मचारी अर्थात् मन्त्री र अधिकारीविरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाउन सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसोभए सरकारको स्वीकृति नपाएको आरोपमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ? विनीत नारायण बनाम भारतीय संघमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति पाउने आशामा ट्रायल कोर्टमा मुद्दा चलाउन सकिने ठहर गरेको थियो। यसका लागि चार महिनाको समयसीमा पनि तोकिएको छ। के यी सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारबाट स्वीकृति नपाएमा पूर्ण सुरक्षा कभर पाउँछन्? यसबारे सर्वोच्च अदालत र देशका अन्य उच्च अदालतले के भन्छ हेरौँ । अधिवक्ता प्रियंका अग्रवाल भन्छिन् कि शंकर भट्ट बनाम केरलाको मामिलामा न्यायमूर्ति सुनील थोमसले पीसी ऐनको धारा १७ ए अन्तर्गत पूर्व अनुमति आवश्यक छैन भनी धारणा राखेका थिए। उदाहरणका लागि, यदि विश्वासको उल्लङ्घन, कोषको दुरुपयोग र आपराधिक गतिविधिहरूको पूर्वचित्रण छ भने, त्यहाँ स्वीकृतिको कुनै बाध्यता छैन। उनले भनेका छन् कि धारा १७ ए को सुरक्षा कभर ती इमान्दार अधिकारीहरूका लागि हो ताकि उनीहरूलाई दुर्भावनापूर्ण नियतले उत्पीडन गर्न नपरोस्। यहाँ उल्लेखनीय छ कि यस मामिलामा पूर्व न्यायाधीश बागको प्रतिवेदनले पार्थ चटर्जी सहित एसएससी अधिकारीहरू विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। उच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले पनि यसमा सहमति जनाएको थियो। बैजनाथ गुप्ता विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारको मामिलामा, सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीले आफ्नो आधिकारिक कर्तव्य निर्वाह गर्दा यस्तो गरेको छ कि छैन भनेर जाँच्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको थियो। देवेन्द्र कुमार बनाम सीबीआईको मामिलामा दिल्ली उच्च अदालतले यो कुरालाई अझ स्पष्ट गरेको छ। उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा घुस माग्ने वा लिने र त्यसका लागि फाइल झुण्ड्याउने जस्ता कुराहरू पीसीआर ऐनको दफा १७ को दायरामा नआउने ठहर गरेको थियो। जहाँ अपराधको स्पष्ट पूर्वचित्रण छ, त्यहाँ अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता छैन। चारा घोटालालाई अन्त्यमा पुर्यााउने सीबीआई पूर्व एडी उपेन विश्वासले नियुक्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। त्यसपछि राज्यमा सबै नियुक्तिहरू गभर्नरको हस्ताक्षरबाट हुने भनिएको छ। चारा घोटालामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवमाथि मुद्दा चलाउन राज्यपालले अनुमति दिएको बताइएको छ।