दार्जिलिङ: पाँच डेसिमल होइन,सबै जग्गा जमीनको स्वमित्वको हक अधिकार प्रदान गरियोस् भन्ने मांगमा ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको संयोजक अजय एडवाडर्सद्वारा मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।‌ दार्जीलिङ,कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रका रैथाने गोर्खा, आदिवासी, राजबंशी लगायत अन्य समुदायहरू जो युगौंदेखि युगौदेखि बसोबासो गर्दै आईरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो जमीनको हक र अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मांग गर्दै राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई आज पत्रचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त पत्रमा दार्जीलिङ, कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रहरूको रैथाने गोर्खा, आदिवासी, राजबंशी आदि समुदायहरूले आफ्नो जमीनको स्वामित्वको हक, अधिकार सरकारले अविलम्ब प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने मांग गरेको बताइएको छ। दार्जीलिङ,कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रका रैथानेहरू जनताहरूले विगत धेरै वर्ष अघिदेखि आफ्नो जमीनको हक र अधिकारको मांग गर्दै आईरहेका छन्। यहाँका रैथाने जनताहरूले आफुहरूको जग्गा जमीनको हक र अधिकार अविलम्ब प्रदान गरियोस् भन्ने मांग गर्दै सम्बंधित विभाग लगायत सरकार समक्ष पत्रचार एंव ज्ञापन पत्रहरू चढाउँदै आईरहेको तर उनीहरूले आफ्नो जग्गा र जमीनको हक र अधिकार पाउन सकेको छैन‌ भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ। चिया बगान, सिन्कोना बगान, डीआई ल्याण्ड र वन्य क्षेत्रहरूमा बसोबासो गर्दै आएका मानिसहरू देश स्वतन्त्र हुनभन्दा धेरै अघिदेखि बसोबासो गर्दै आएको हो। उनीहरू यस क्षेत्रका रैथाने एंव आदिवासीहरू हुन। यहाँ जग्गा र जमीनहरूसंग उनीहरूको सांस्कृतिकसंगसंगै ऐतिहासिक रुपमा‌ गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको संयोजक अजय एडवर्डसले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा‌ मांग गरेका छन् – ‘पश्चिम बंगाल सरकारले ‘नीज गृह नीजो भूमि प्रकल्प योजना’ द्वारा बंगालको धेरैवटा क्षेत्रहरूमा बसोबासो गर्दै आईरहेको घरबारविहिन परिवारहरूलाई पाँच डेसिमल जग्गा उपलब्ध गराउँदै आईरहेका छन्। तर म आत्मा विश्वासको साथ भन्न चाहान्छु यो योजनाद्वारा जारी गरिएको पाँच डेसिमल जमीनको पट्टा यहाँको आदिवासी रैथानेहरूको निम्ति उपयुक्त होइन तर अन्याय हो।’
उनले भने, ‘दार्जीलिङ, कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रहरूका गोर्खा, आदिवासी, राजबंशी लगायत अन्य जति पनि समुदायहरू छन्, उनीहरू यहाँको आदिवासी, रैथानेहरू हुन्। उनीहरू भारत स्वतन्त्र हुनभन्दा धेरै अघिदेखि बसोबासो गर्दै आएका हुन्। सरकारले उनीहरूलाई भूमिविहिन, घरबारविहिन परिवारहरूलाई हेर्ने नजरले हेर्नु हुँदैन। उनीहरूको पिता पूर्खाहरूले सिँचेको जग्गा जमीनहरूको हक अधिकार स्वरूप सरकार पर्जा पटमटा सबै थोक प्रदान गरियोस् भन्ने मांग गरेको छु।
उनले अघि भने, ‘म पश्चिम सरकारलाई अनुरोध गर्छु यस क्षेत्रका आदिवासी जन जातिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जस्ता विषयहरूलाई ध्यानमा राख्दै भूमि अधिकार प्रदान गर्ने अनुरोध गर्छु, राज्यको वर्तमान कानूनले भूमि प्रदानको हक र अधिकार प्रदान गर्ने प्रवाधान दिन्दैन भने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार कानूनहरूलाई संशोधन गरेर यहाँको आदिवासी रैथाने जनताहरूलाई आफ्नो जग्गा र जमीनको हक र अधिकार प्रदान गर्ने अनुरोध गर्छु। मलाई विश्वास छ राज्यकी मुख्यमन्त्रीले दार्जीलिङ, कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रका आदिबासी, रैथाने जनताहरूलाई आफ्नो जग्गा, जमीनको स्वामित्वको हक र अधिकार अवश्यै प्रदान गर्नेछ।’