खरसाङ: खरसाङका विधायक बीपी बजगाईँले पहाड़लाई वर्तमानमा छैटौँ अनुसूची अन्तर्गत अन्तर्भुक्त गर्न हुँदैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई अनुसूचित जातिको दर्जा प्रदान गरेर मात्र पहाड़, तराई, डुवर्सलाई छैटौँ अनुसूची अन्तर्गत अन्तर्भुक्त गर्न सकिन्छ भनी प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेर निवेदन गरेका छन्। विधायक बजगाईँले आगामी दिनमा दुई पक्षीय अथवा त्रीपक्षीय वार्ता भएमा क्षेत्रका एक विधायकको नातामा आफ्नो पत्रलाई उक्त वार्तामा विचार गरिदिने निवेदन पनि गरेका छन्। उनले पत्रमा दार्जीलिङ जिल्लाका केही अनुसूचित जनजाति नेतृत्वहरूले छैटौँ अनुसूचीको माग गरिरहेका उल्लेख गर्दै २००७ मा दार्जीलिङ पहाड़लाई छैटौँ अनुसूची व्यवस्था अन्तर्गत ल्याउन संविधान संशोधनको विधेयक लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको, पहाड़मा व्यापक रुपमा विरोध भएकोले यसलाई सुष्मा स्वराजको अध्यक्षतामा रहेको तत्कालिन स्ट्याण्डिङ कमिटीले खारेज गरिसकेको पनि पत्रमा अवगत गराएका छन्। वर्तमान अवस्थामा छैटौंँ अनुसूची लागु गरिए जनजातिको माग गरिरहेका ७३ प्रतिशत गोर्खाहरू भूमिहीन हुने पनि पत्रमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमानमा जीटीए क्षेत्रमा २७.११औ दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा २१.८ प्रतिशत मात्र जनजाति जनसंख्या रहेको पनि पत्रमा दावी गरेका छन्। बजागाईँले पत्रमा छैटौँ अनुसूचीको बीलमा भूमि अधिकार अन्तर्भुक्त नगरिएको दावी गर्दै यसले गर्दा यस क्षेत्रमा बाहिरकाहरूले जग्गा किन्दै प्रवेश गर्ने अनि यस क्षेत्रको जनसांख्यिक प्रारुपमा परिवर्तन आउने र अनुप्रवेशकारीको संख्या बढ़्ने चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्। विधायक बजगाईँले यस क्षेत्रलाई लिएर कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिइन्दा यस क्षेत्रको भौगोलिक, संवेदनशीलता, राजनीतिक महत्व, जनसांख्यिकी विशेषताको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र लिइन पर्ने पत्रमा निवेदन गरेका छन्।