एलेम लामा

बिजनबारी: सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा काँग्रेसका संयुक्त गणतान्त्रिक गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्यो। राज्य सभा सांसद तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० मनमोहन सिंहलाई अघि सारेर उनको नेतृत्वमा युपिए सरकार गठन भयो। चुनाव अघिसम्म भाजपाको वरिष्ठ नेता अटलबिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा एनडीएका सरकार थियोे। यता दार्जीलिङ पहाडमा गोरामुमो नेता सुबास घिसिङको नेतृत्वमा दागोपाप परिचालित थियोे भने बंगालमा बामपंथी सरकारलाई वरिष्ठ माकपा नेता ज्योति बसुले नेतृत्व गरिरहेका थिए।
पहाडमा दागोपाप गठनपछि सम्झौतामा दुई स्तरीय पञ्चायत सञ्चालनको सहमति भएता पनि ज्योति बसु र घिसिङको गुप्त सुझबुझमा पञ्चायत व्यवस्थालाई पहाडमा अचल र गौण राखिएको थियोे। तर सन् १९७८ देखि १९८८ अर्थात दागोपापको सम्झौता र सञ्चालन हुनु अघिसम्म पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था नै सञ्चालनमा थियोे। रिम्बिक सिरिखोलादेखि बिधान नगरसम्म एउटै जिल्ला परिषद कायम थियोे। न त थियोे सिलगढी महकुमा परिषद ! न त थियो दागोपाप जस्तो असंवैधानिक टालटुले व्यवस्था। पहाडमा संवैधानिक पञ्चायत व्यवस्थालाई ठप्प बनाएर समतलमा भने सुविधासंग चलिरहेको देखिन्थ्यो।
झण्डै १२/१३ वर्षसम्म ठप्प राखिएको पहाडको पञ्चायत व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्नको लागि पहाडमा सक्रिय गणतान्त्रिक दल र शक्तिहरुले आवाज उठाउँदै अहंम भूमिका निभाइरहेका बेला केन्द्रीय सरकारको पञ्चायत तथा ग्रामिण विकास विभागले एउटा निर्देशन जारी गरयो। जसमा स्पष्ट भनिएको थियोे- जुन राज्य र राज्य अन्तर्गतको व्यवस्थाहरुमा पञ्चायत राज सञ्चालनमा छैन। त्यो राज्यलाई पञ्चायत विभागको विकास अनुदान उपलब्ध हुनेछैन।” दागोपापलाई केन्द्र गरी बंगाल सरकारलाई,केन्द्रीय सरकारको यस्तो पत्र पाएपछि ज्योति बसु र सुबास घिसिङको गुप्त सुझबुझमा पहाडलाई पञ्चायत व्यवस्थादेखि अलग्गै राखि छोडने सुनियोजित सत्ताधारी षड्यन्त्रमाथि ठूलो बाधा सृष्टि भयो।
उनीहरु प्रशासनिक सकसमा परे। फलतः कुनै निर्णय गर्नु बाध्य भए। तथापि, उनीहरुको सुझबुझमा पहाडमा पञ्चायत समिति स्तरलाई भने लागु गराएनन्। फलस्वरूप नै दार्जीलिङ पहाडमा सन् २००० सालमा एक खुट्टे ग्राम पञ्चायततको जन्म भयो। पहाडको चिया कमान क्षेत्रहरुलाई पनि पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत अन्तर्भुक्त गरियो। बंगालमा भूमि सूधार अधिनियम र निर्वाचनगत त्रिस्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गराउने नीति बारे बामपंथी सरकारको सराहनीय नीति र कार्य भए पनि चिया कमानहरुमा पञ्चायत व्यवस्था लागु गराउनु अमान्य गर्ने सरकारको अडान विरोधमा गरिएको आन्दोलनका बेग्लै राजनैतिक कुटनैतिक इतिहास छन्। समयकालमा यो पनि लेखिनेछ।पहाडमा जनसंख्या,मतदाता संख्या, भागसंख्या, क्षेत्र र प्राकृतिक सिमाङकनलाई आधार गरी तत्कालीन अ:शभबंगालको पञ्चायत कानुन बमोजिम ११२ वटा ग्राम पञ्चायत एकाईहरु गठन भए। लगत्तै चुनाव आयोगको निरिक्षणमा २००० सालको मई महिनामा चुनाव सम्पन्न हुने गरी अप्रेलदेखि प्रक्रिया शुरु भयो।
पहाडमा शक्तिशाली दलको रुपमा गोरामुमो प्रतिष्ठित थियोे। सुप्रिमो घिसिङको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलर र गोरामुमो कार्यकर्ताहरु बाध्य थिए। देखिन्थ्यो। चाहे उनको निर्देशनका कुनै विषय जनाकाँक्षा विपरीत नै किन नहोस्। फलतः गोरामुमोले पञ्चायत चुनाव नलडने अडान लिँदै डीएम गो बैक र एसपी गो बैक का नाराहरुसहित व्यापक प्रचारप्रसार गरे। तर उनीहरुका यस्तो बहिष्कारी निर्णयको जनतामा केही असर परेन। जनता जनार्दन चुनावमा भाग लिने मुडमा अघि सरे। यो स्थिति देखा परेपछि र उनीहरुका निर्णय जनमत विपरीत हुने र पञ्चायत व्यवस्था सबै विरोधीहरुका पक्षमा जाने भयले गोरामुमोकाहरुले पनि अन्तिम क्षणमा नामाङकन भरेका थिए।
तामाङ र लिम्बू/सुब्बाहरुले सन् २००२ मा मात्रै सरकारबाट अनुसूचित जनजातिको मान्यता पाएको हुँदा त्यो बेला लेप्चा,शेर्पा,भोटिया,यल्मो, कागते जाति बाहेक अन्य जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन। अनुसूचित जातिका मतदातारुलाई आरक्षण थियोे भने तामाङ र लिम्बुहरु साधारण वर्ग जातिका रुपमा नै मानिन्थ्यो। केही वर्ष अघि सम्पन्न भएको पञ्चायत चुनावमा भने तामाङ र लिम्बूलाई जनजातिको आरक्षण दिइएका छन्।
सन् २००० मा चुङथुङ र लिजाहिल कमान क्षेत्रलाई समेटेर तत्कालीन पञ्चायत ऐन बमोजिम १४ वटा वार्ड र २० सदस्यीय चुङथुङ ग्राम पञ्चायत गठन भयो। जसमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको आधारमा ७ जना महिला सदस्य चुनिने भयो। २००० सालमा २५० जना मतदाताको एक वार्ड निर्धारण गरिएको थियोे। तर सन् २०२२ को नयाँ पञ्चायत चुनाव ऐनपछि ७०० मतदाताको एक वार्ड गठन हुने गरिएको छ। भौगोलिक असुविधालाई मध्ये नजर दिई दार्जीलिङ पहाडको लागि भने यो नयाँ ऐन साह्रै न्यायोचित भयो भन्न मिल्दैन।
क्रामाकपा, पहाडमा पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षधर दलको रुपमा स्थापनाकालदेखि काम गरिरहेका हुँदा चुनावमा भाग लिने निर्णय गरयो। पार्टीले मलाई पनि उठ्ने अन्तिममा मात्रै अनुमति दियो। तत्कालीन क्रामाकपा महासचिव तथा पूर्व सांसद आर बी राईज्यूको सल्लाह थियो- “मन्त्रीको आन्तरिक साहयक भएर काम गरिसकेको एलेमजीले पञ्चायतमा गएर स्तर गिराउनु हुँदैन। बरु माथिल्लो निर्वाचनका लागि सोचौं।” उनको सुझाव उपयुुक्त थियोे।तर पञ्चायत सञ्चालनमाथि चासो राख्ने र अनुभव भएका नेतृत्वहरुले नै भाग लिनुपर्ने केही पार्टी नेतृत्वहरुका जोड हुँदा अन्तमा मैले नोमिनेशन भर्नु कर लाग्यो। चुङथुङको वार्ड नम्बर २ बाट मैले उम्मेदवारिता फार्म भरेको थिएँ।
२० सदस्यीय प्रथम चुङथुङ ग्राम पञ्चायत चुनावमा क्रामाकपा दलले बहुमत हासिल गरयो भने दागोपापमा सत्ताधारी दलले ७ वटा सिट मात्रै जिते। दुईवटामा माकपाका सदस्यहरु निर्वाचित भए। जसले पछिबाट हामीलाई नै लिखित समर्थन गरे।
पार्टी हाई कमाण्ड अनि आफ्नो दलको निर्वाचित वार्ड सदस्यहरुले प्रधान पदमा बसिदिने आग्रह र समर्थन जनाएपछि सो पदमा २००० को मई २१ तारिखदेखि २००८ को अप्रेल १७ तारिखसम्म पञ्चायतको जिम्मेवारी निभाउने र क्षेत्रको जनसेवा गर्ने मौका पाएको थिए। लिजाहिलको बहिनी मञ्जिला गुरुङ/राई उप प्रधान थिइन्। सम्मानित मासिक भत्ता प्रधानको रु १२ सय,उप प्रधानको रु ७ सय र सदस्यहरुका लागि मात्र रु ४० थियोे।
दायित्व ग्रहण गरी काम शुरु गर्दा सबैमा दलगत भावना देखिन्थ्यो। तर काम गर्दै जाँदा, हाम्रो निष्पक्ष सोंच र दृष्टिकोण अनि सञ्चालनमा सामुहिक निर्णयमा काम गर्ने संस्कारका कारणले पहिलाको दलगत भावना सबै गौण हुँदै गयो। हामी सबै एउटै दलको सरह पञ्चायतमा काम र दायित्व ग्रहण गर्न थाल्यौं। हामी प्रत्येक वार्डमा वार्डवासीलाई सूचना दिएर वर्षमा दुईपल्ट वार्डको सभा गर्थ्यौ अनि वार्डभित्रको समस्याहरु वार्डवासीहरुबाटै बुझ्ने र रिकर्ड गर्थ्यौ। वर्षको अन्तिममा वार्षिक ग्राम सभा भव्यरुपमा, ब्लक अधिकारी, जिल्ला पञ्चायत अधिकारीहरुलाई निम्तो दिएर गर्थ्यौ। कुनै कुनै विशेष ग्राम सभामा राज्यबाट पञ्चायत निर्दशकहरु पनि आउँथे।
उक्त वार्षिक आम सभाहरुमा वर्षभरि ग्राम पञ्चायतले सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान र यसबाट भएका योजनाहरु रकमसहित लिखितरुपमा अनि वार्डहरुबाट संग्रहित योजना प्रस्तावहरु पनि संलग्न गरी छर्लङ्ग गरी पेश र वितरण गरेका हुन्थ्यो।सबैलाई हातमा लिखित रिपोर्ट कार्ड दिन्थ्यौं। त्यसपछि वार्डवासीको सामुहिक सुझाव,प्राथमिकताको आधारमा पार्दर्शिकासंग ग्राम वार्षिक योजना तैयार र अनुमोदन गरी सम्बन्धित उच्च स्तरमा प्रेषित गरिन्थ्यो। अनुदान प्राप्त भएपछि योजना पनि यहीँ आधारमा हुने गर्थे। तर सरकारबाट अति सिमित अनुदान प्राप्त हुन्थ्यो। पञ्चायत सञ्चालनमा दलगत भावना र पक्षपात पटक्कै थिएन। प्रधान, उपप्रधान लगायतका वार्ड सदस्य अनि सम्पूर्ण कर्मचारीहरु दलबलसहित गाउँ गाउँ घर घर भ्रमण गर्ने रुटिन हुन्थ्यो।पञ्चायत कार्यालयमा आउनु नसकेका अशक्त व्यक्तिहरुलाई घरमा नै आवश्यक प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो। सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको चेक् ग्राम पञ्चायत सभामा छर्लङ्ग राखिने गरिन्थ्यो।
कमिसनको “क” पनि उच्चारण हुँदैनथ्यो। त्यसो हुँदा वार्ड सदस्यहरु माझमा असन्तुष्टि र गुनासो नै थिएन। सबै एउटा परिवार जस्ता थिए। सबै मिलेर वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो सातामा मैत्री बनभोज जान्थ्यौं र रमाइलो गर्दै भातृत्व अझ प्रगाढ गर्थ्यौं। अहिले जस्तो अनुदान प्राप्त हुँदो हो, धेरै आवश्यक योजनाहरु गर्न सकिन्थ्यो। तर सिमित अनुदानमा सो सम्भव नै थिएन। तथापि ग्राम पञ्चायत कार्यालय लगायत धेरैको घरहरु निर्माण साथै मर्मती गर्न सकियो। पूलबजार थाना लाइन गाउँको लागि जमिनको पट्टा दिलाउने जोडतोडले प्रयास गरिएको थियोे। तर पनि सरकारको सदिच्छा नहुँदा र उदासीन मनोभावनाको फलस्वरूप सफल हुन सकेनन्।
दार्जीलिङ पहाडमा ८ वटा ब्लकहरु अन्तर्गत सञ्चालित ११२ वटा ग्राम पञ्चायतहरुका प्रायः धेरै जसो प्रधानहरुसित राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको थियो भने रेलिङ ग्राम पञ्चायतका प्रधान सोनम वाङदी भूटियासित अझ घनिष्ट सम्बन्ध थियो। उनी र म दुवै मन्त्रीको साहयक भएर पहिले नै प्रशासनिक काम गरिसकेका थियौं। उनी सिद्धार्थ शंकर रेको समयमा कालेबुङबाट राज्य मन्त्री गजेन्द्र गुरुङको नीजि साहयक थिए।
सन् २००६ को घटना हो। चुङथुङ कमान बन्द थियोे। दशै पर्वको मुखेञ्जी थियोे। दार्जीलिङ जिल्ला मेजिस्ट्रेटकहाँ त्राण व्यवस्था हेतु कुरा गर्न चुङथुङ लिजाहिलमा कार्यरत सबै राजनैतिक दलका स्थानीय नेतृत्वहरुलाई लिएर भेट गर्न गयौं। बातचितको क्रममा डीएमले मलाई इन्गित गर्दै भने, “आप के पास में पञ्चायत के पैसा है। वही से मेनेज किजिए। यहाँ से मै ५ बोरा चावल देदेगें।” मलाई झनक रिस उठ्यो। भिक माग्नु गएको जस्तो। बेगमा पञ्चायतको निम्ति त्यहीँ दिन प्राप्त गरेको ४८ हजारको चेक थियोे। फुत्त झिकेर त्यहीँ देखाउँदै भने, “इतना ही मिलता है डी एम साहब। आँप के ५ बोरा चावल किस को वितरण करेगें? चुङथुङ में ५ हजार पपुलेेशन है। ओैर अभी पर्व के समय है।” यसोभन्दा डीएमले ५० बोरा चामल दिने भए। त्यसैमा रु ४८ हजारको पनि चामल नै व्यवस्था गरी दशैको बेला अति संकटमा परेका परिवारहरु सबैलाई केही राहत बाँडेका थियौं। त्यो साल चुङथुङवासीले आनन्दपूर्वक दशैं र तिहार मनाउनु पाएनन्।
उक्त पञ्चायतकालमा सबैभन्दा उल्लेखयोग्य एउटा कामको उल्लेख गर्नु आवश्यक सम्झेँको छु। सन् २००४ मा दार्जीलिङका लोकसभा सांसद थिए- पहाडको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काँग्रेस नेता दावा नर्बुला। राजनैतिक रंग बेग्लाबेग्लै भए पनि उहाँसित धेरै पूरानो परिचय अनि दाजु -भाईको सम्बन्ध हाम्रो। जो अझै ज्यूँदो छ।केन्द्रमा डा० मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा युपिएको सरकार थियो भने पञ्चायत अनि ग्रामीण विकास विभागको भारप्राप्त मन्त्री थिए- आरजेडी महासचिव डा. रघुनाथ प्रसाद। म पहिलेदेखि दिल्लीबाट प्रकाशित हुने ” पञ्चायती राज” भन्ने मासिक पत्रिका पढथे। त्यो महिनाको अंक प्राप्त भएपछि सर्सर्ती पढदै जाँदा सरकारबाट शुरु भइसकेको “राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित योजना ऐन”( National Rural Employment Gurrantee Scheme Act.) बारे जानकारी लेख तथा विवरण माथि आँखा परयो। त्यो उनै मन्त्री डा० रघुनाथ प्रसादले लेखेका थिए। दार्जीलिङ पहाडको लागि अति उत्तम योजना बुझेर मजा लाग्यो। खुशी भए। त्यस विवरणमा स्पष्ट लेखिएको थियो- पश्चिम बंगालको ६ वटा जिल्लालाई मात्रै यो योजनामा निर्धारित गरिएको छ। दोस्रोपटक ती पहिलो जिल्लाहरुमा बन्द गरी अन्य जिल्लाको निम्ति निर्धारण गरिनेछ। निकै ठूलो धनराशि व्यय हुने आशङकाले सरकारले यस्तो निर्णय लिएका छन्। अत प्रथमपल्टको अनिर्धारित जिल्लाको सूचिमा दार्जीलिङ समेत परेको हो ।यस्तो उल्लेख देख्दा मन नै खल्लो भयो। तुरुन्तै नर्बुला दाजुको नजिकको व्यक्ति राजकिशोर गुप्त, जो, मेरो बिजनबारी घर छिमेकी थियो- लाई बोलाएर भने- केन्द्रीय सरकारको यो अति उपयोगी इस्किम रहेछ। तिमी भोलि नर्बुला दाजुकोमा गएर यसको निम्ति मन्त्री डा० रघुनाथ प्रसादलाई चिट्ठी लेख्नु लगाउ है। जसमा अर्कोपल्ट दार्जीलिङ जिल्ला पनि यो योजनाको सूचिमा परोस्।” राजकिशोर भाइ भोलिपल्ट दार्जीलिङ कचहरीमाथि सांसदको घर पुगेको उनको रिपोर्टिङबाट थाहा लाग्यो । तर उनले विषय बस्तुमाथि स्पष्ट बताउनु नसक्दा नर्बुला दाजुले भोलि एलेम भाईलाई नै पठाइदिनु भनी खबर गरेछन्।
राजकिशोर भाई फर्केर आएपछि साँझमा मलाई भने- दाजु,तपाईं नै सरकोमा जानुहोस्´रे। सरले बुझ्नु भएन रहेछ। सायद दुई दिनपछि समय मिलाएर मैले नर्बुला दाजुको घरमा पुगेर उक्त योजना बारे सबै कुरा स्पष्टतापूर्वक बताउने प्रयास गरे। डा० रघुनाथ प्रसादद्वारा लिखित जानकारीमूलक लेख पनि उनलाई देखाइ दिए। उहाँ पनि खुशी हुँदै भन्नुभयो -“भाई , कमान बस्तीको लागि साह्रै राम्रो इस्किम रहेछ। यो शुरु भयो भने मलाई पनि केही हल्का हुन्छ। नत्र सबैले संसद कोषमा नै आँखा गाड्छन्। यो हप्ता नै म दिल्ली जाँदैछु र एउटा पत्र म मन्त्रीलाई लेख्छु। साँच्चै उनले लेखेछन्। “मैले सांसद नर्बुलाजीसंग भेटेर बातचित गरेको १८/२० दिनपछि बेलुकी पख उहीँ राजकिशोर भाइ घरमा आएर नर्बुला सरले पठाईदिनु भएको भन्दै मलाई सानो कागजको ब्यागभरि कागजपत्रादि दियो। के रहेछ भनी जिज्ञासु हुँदै खोलेर हेरें। त्यसमा थियो, उनले यो इस्किम सूचिमा दार्जीलिङ जिल्ला पनि गाभिदिने अपील गर्दै मन्त्रीलाई लेखेको पत्रको जेरक्स कपि, त्यस योजना बारे जानकारी हेतु मन्त्रालयको पुस्तिका र मन्त्रीले सांसदलाई पठाएको जवाफ पत्रको नकल कपि। मन्त्री रघुनाथले लेखेका थिए- प्रिय नर्बुलाजी, तपाईंको पत्र प्राप्त भयो। यसवर्ष बंगालको ६ वटा जिल्ला मात्रै चिन्हित र अनुमोदन गरी बजेट अनुसार प्रोसेसमा छन्।
अर्को आर्थिक वर्षमा दार्जीलिङ जिल्लालाई पनि योजना अन्तर्गतका सूचिमा अन्तर्भुक्त गरिनेछ। तपाईंको, रघुनाथ प्रसाद। पुस्तिका पढेपछि तत्कालै मैले यसको नेपाली अनुवाद गरी सबैको जानकारी हेतु हिमालय दर्पणमा समेत प्रकाशित गरेको थिए। सम्बन्धित मन्त्री महोदयले वचन दिए अनुसार अर्को वर्ष २००७ मा दागोपाप क्षेत्रमा पनि यो लागू हुने खबर चारैतिर फेलियो। तर दार्जीलिङ जिल्लाकै समतल छोडेर पहाडी क्षेत्रमा केही ढिलो गरी यो योजना शुरु भयो। यसका कारणहरुमा सत्ता र क्षमताको तानातानी स्पष्ट देखिन्थ्यो। पहिलोपटक ठूलो ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा केवल २ वटा र सानोमा १ वटा योजना दागोपापले अनुमोदन गरेर काम शुरु गर्ने निर्देशन दियो। जसमा ग्राम पञ्चायतभित्रको जम्मै जब वर्करको कामको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बाध्यता थियोे।चुङथुङमा १६२० जना जबकार्डधारीहरु थिए।
फलतः चुङथुङ ग्राम पञ्चायतले चुङथुङ पुच्छारको बडाटार गाउँदेखि सल्लाबारीसम्म र लिजाहिलको पुच्छार बालुवाबास खोलादेखि मन्सीधुरा गाउँसम्मको दुईवटा योजना तैयार गरेर २००८ मा काम शुरु गरेका थियौं।सयदिने योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यले स्पष्ट गरेको थियोे कि “आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ। गरीब जनतालाई भोकै नबनाउँ।” गाउँ गाउँमा काम शुरु भएपछि दार्जीलिङका केही नेतृत्वले राजनैतिक जस हासिल गर्ने र जनता अघि साँचिलो हुने भ्रम समेत फैलाउँदै मैले शुरु गराएको हुँ भन्ने प्रचार गरेको सुनियो। तर इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा सांसद दावा नर्बुलाजीको कारण यो सम्भव भएको हो। सत्ताधारी दलको सांसद रहेको हुँदा उनको पत्रलाई मन्त्रीले प्रमुखता दिएको कारणले नै हाम्रो जिल्लामा चाँडै लागू हुन सकेको थियो। अत: सयदिने काम दार्जीलिङ पहाडको निम्ति लागु गराउने सवालमा तत्कालीन दार्जीलिङका लोकसभा सांसद,दावा नर्बुलाजीको भूमिकाको प्रशंसा गर्नु उचित सम्झन्छु।
यसै योजनाको सन्दर्भमा बंगालको त्यसताकको पञ्चायत अनि ग्रामीण विकास विभागका प्रधान सचिन एम एन रोय (आईएएस) कालेबुङ आउने र डीएम,एसडिओ र बीडीओहरुसंग प्रशासनिक सभा बस्ने निधो भएको खबर हुँदा उनलाई टाउन हल (रामकृष्ण रंगमञ्च) मा पहाडको सबै प्रधानहरुले पनि भेट्ने र योजना अविलम्ब शुरु गराउने भनेर चाप दिने एउटा निर्णय भयो।
सिमित अनुदानभित्र आफ्नो ग्राम अञ्चलमा जसोतसो प्रधान, उपप्रधान हुँ भनी हक जमाएर बस्नु परेका तर जनताको समुचित विकासको सवालमा कुनै ठोस कार्य गर्नु नसकेका उनीहरुले यो योजना शुरु हुने खबर पाएपछि गाउँ घरमा केही विकास त गर्न सक्छौं भनी विश्वास लिएर सबै कालेबुङ जाने ठोस निर्णय भयो। तर जाने तय भएको दिनमा गोरामुमो दलका प्रधानहरुले उक्त फैसलालाई पार्टीको निर्देशनमा परिवर्तन गरे। नजाने भए। तथापि हामी १५/१६ जना प्रधानहरु क्रमैले एलएम लामा, (चुङथुङ), बसन्त कालिकोटे (लिङ्गे मेरिबुङ) श्रीमती मिना सुब्बा(झेपी), चन्द्रकला राई (बदमताम), अजित स्याङबो (सोनादा) फुर्वा छिरिङ डुक्पा ( घूम खासमहल ) तकदाहका गुरुङ आदि आफ्नो उप प्रधानहरुसित कालेबुङ पुगेर प्रधानसचिव एम एन रोयसंग निकै गजबले कुरा राख्न सफल भएका थियौं।
यो योजना पहिलोपल्ट पहाडमा लागु गराउनु सबैको लागि मुश्किलको काम थियो। न त प्रशासन, न त ग्राम पञ्चायतहरु। फलस्वरूप ठूलो ग्राम पञ्चायतमा केवल दुईवटा र सानो ग्राम पञ्चायतमा एउटा योजना गर्नु भन्ने विभागीय निर्देशन भयो। शुरुमा सरकारी कार्य निर्देशन शक्त थियो। तर पछि पटकपटकको सरकारी निर्देशनहरु परिवर्तन हुँदै ग्राम पञ्चायतका सबै वार्डमा,एउटा दुईवटा मात्रै होइन पछि पछि तीन/चारवटा गर्ने गरी जब वर्करलाई १०० दिन काम दिने सुनिश्चितताको साथमा विभिन्न प्रकारका योजनाहरु गर्ने गरियो। ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुपर्ने बाटो घाटो, सिडि, कल्भर्ट, ससानो साँघु, बाँध, सामुहिक पाइखाना, खेल मैदान सुंगुर-बाख्राको खोरहरु, माछाको पोखरीहरु समेत निर्माण गर्नुसक्ने कार्य निर्देशनहरु भए । यो योजना मार्फत ग्रामीण गरीब र बेकारी जनलाई धेरै आर्थिक सहयोग साथै गाउँ घरमा आवश्यक योजना पूरा गर्न मद्दत पुगेको थियोे। कामको उद्देश्य बमोजिम यसले जनतामा आर्थिक उपकार पनि भइरहेको थियोे।
तर पछि पछि कार्य निर्देशन र जाँच प्रक्रियामा सबै पक्षबाट लापरबाही हुनु थालेपछि भ्रष्टाचार बढयो साथै चलाक र चतुरहरुको धन कमाउने सजिलो साधन बन्यो। यसले केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबिचमा राजनैतिक र शासकीय अहंकार र चुनौतीहरु सृष्टि गरायो। फलस्वरूप गत ३/४ वर्ष यता यो योजना बंगालमा बन्द भएको स्थिति छ। यसले ग्रामीण गरीब र असाहय जनतालाई पुगिरहेको आर्थिक सुविधाबाट हजारौं जनता बञ्चित छन् अनि यो ऐनको उल्लंघन भएको सवाल उठिरहेका देखिन्छ। आज यो सवाल सरकारको कार्य परिधिदेखि न्यायालयसम्म पुगेको स्थिति छ। जनताको साथमा छौ भन्ने दुवै सरकारले समयोचित सकारात्मकता देखाएर अति चाँडो यो योजना शुरु गर्नु खाँचो देखिन्छ।
शुरुमा, राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित योजना नामकरण गरी राष्ट्रव्यापी थालिएको यो योजनाको नाम केही वर्ष अघिसम्म महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित ऐन थियोे भने २०२५ पछि महात्मा गान्धीको सट्टामा पुज्य बापू – गरेर चाँडै परिचालना हुने खबर छ। साथै कामको ग्यारेन्टी समेत १०० दिनको ठाउँमा १२५ दिन र मजदुरी दैनिक ज्याला समेत रु० २०२ लाई वृद्धि गरी रु० २४० गरिएको खुशीको खबर छ। भारत जस्तो ५ लाखभन्दा बढी गाउँ बस्तीहरु भएको देशमा यसको उपयोगिता जनपक्षीय छ। पहाडी अञ्चलमा अझै धेरै जरुरत र उपयोगी छ।
सन् २००० देखि २००८ सम्म, दार्जीलिङ पहाडको एक खुट्टे पञ्चायतकालका भोग्नुपरेको तिता मिठा सम्झनाहरु यस्तै छन्।