कोलकाता: पश्चिम बङ्गाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसन राज्यको एक मात्र सक्रिय कोल्ड स्टोरेज संघ हो। यस वर्ष संघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभा साल्टलेक सेक्टर–५ स्थित ‘द अलमन्ड’मा आयोजना गरिएको छ।
वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन प्रमुख अतिथि बेचराम मन्ना (कृषि मार्केटिङ विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकारका भारप्राप्त मन्त्री)द्वारा गरिएको थियो, जसमा डा. प्रदीप कुमार मजुमदार (पञ्चायत र ग्रामीण विकास विभागका मन्त्री) उपस्थित थिए। पश्चिम बङ्गाल सरकार), डा. ए. सुब्बैया (प्रमुख सचिव, कृषि मार्केटिङ् विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकार), कनैलाल हंसदा (संयुक्त निर्देशक, कृषि मार्केटिङ विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकार), राजेश कुमार बन्सल (अध्यक्ष, पश्चिम बङ्गाल कोल्ड स्टोरेज संघ), सुनील कुमार राना (उपाध्यक्ष, पश्चिम बङ्गाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन) र पतित पवन दे, डब्ल्युबीसीएसएका पूर्व अध्यक्ष पनि उपस्थित थिए।
पश्चिम बङ्गाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश कुमार बन्सलले भने, ‘चालू सिजनमा आलु खेतीको क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ। आलु उत्पादनको राम्रो व्यापार गर्न कोल्ड स्टोरेज युनिटहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जारी राख्नेछ। कोल्ड स्टोरेजमा संरक्षित स्टकको सुस्त विमोचनले असमान संचयको परिणाम हो किनभने २०२२ को सेप्टेम्बर-अक्टोबर २०२२ मा ६०% मात्र संरक्षित स्टक कोल्ड स्टोरेजमा रह्यो र पूजा पर्वपछि बजार मूल्यमा भारी गिरावट आउन थाल्यो। स्थिति यति कमजोर बनेको छ, ३० नोभेम्बर २२ भन्दा बढी भण्डारण अवधि विस्तार गरे पनि २०% भन्दा बढी स्टक ३१ दिसम्बर २०२२ पछि डेलिभरी हुनसकेनl’
चालु सिजनमा करिब ११५ लाख टन आलु उत्पादन हुने उनको अनुमान छ। जसमा पश्चिम बङ्गालको आन्तरिक खपत ६५ लाख टन छ, बाँकी स्टक राज्य बाहिर पठाउने निर्णय गरिनेछ। सन्तुलित बजार अवस्था र पुनर्कर्जा ऋणको नियमित असुली सुनिश्चित गर्न, उनले अनलोडिङ अवधिमा प्रत्येक महिना १२% को फ्ल्याट दरमा भण्डारण स्टक जारी गर्ने प्रणाली बनाउन अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।
उनले आवश्यक कार्य योजना लागु गर्न र वास्तविक समय आधारमा स्टक स्थिति अनुगमन गर्न खेती, फसल, भण्डारण र यसको व्यापार मा प्यान-भारत बृहत्तर तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण सिफारिस गरेl जसले यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहज बनाउन सक्छ।
शीतभण्डारको आगत लागत र पूँजी लागतमा समय-समयमा भएको बृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै अन्य आलु उत्पादक राज्यको भाडा सरह कोल्डभण्डारको भाडा बढाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। रु० २३०/- देखि रु० २७०/- प्रति क्विन्टलको कुरा गरिएको छ। शतप्रतिशत क्षमता विरलै प्रयोग हुने भएकाले शतप्रतिशत भण्डारण क्षमताको सट्टा ८५ प्रतिशत भण्डारण क्षमतामा आधारित शीतभण्डारको भाडा गणना गर्न सुझाव दिइएको थियो।
कोल्ड स्टोरेज ऐन १९६६ को समीक्षा सम्बन्धी छलफलमा पनि निम्न कुराहरू समावेश हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको थियो:
१. भण्डारणयोग्य आलुको गुणस्तर सम्बन्धमा निक्षेपकर्ताहरूको जिम्मेवारी।
२. भण्डारण सिजन समाप्त भएपछि भण्डारण इकाईहरूमा बाँकी रहेको आलु स्टकको डिस्पोजल प्रक्रियाको सरलीकरण।
३. कोल्ड स्टोरेज इजाजतपत्रको म्याद पाँच वर्षसम्म बढाउने।
४. प्लान्ट चलाउन कोल्ड स्टोरेज कक्षमा आवश्यक न्यूनतम स्टकको मात्रा निर्धारण गर्न।
उनले उद्योगमैत्री व्यवसायिक वातावरण र सरलीकृत नियम–कानूनी, समयबद्ध कारबाही, राज्यमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी समस्याको निष्पक्ष र तर्कसंगत उपचारमा विशेष जोड दिए।
About Author
