कोलकाता: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनअघि मतदाता सूचीलाई लिएर ठूलो चुनौती देखिएको छ। राज्यका केही जिल्लामा मतदाता सूची प्रमाणीकरण (भेरिफिकेशन) र सुनुवाइको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न

कोलकाता: प्याटन समूहका एमडी सञ्जय बुधियाले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मुख्यमन्त्री श्रीमती ममता बनर्जीको मार्गदर्शनमा अर्थमन्त्री श्रीमती चन्द्रिमा भट्टाचार्यले प्रस्तुत गरेकी राज्य बजेटले समग्र विकाससँग सम्बन्धित धेरै

कोलकाता: सत्रहौँ विधानसभाको अन्तिम तथा बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन पश्चिम बंगाल विधानसभामा तीव्र हंगामा देखियो। सत्तारुढ दलका मन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच कडा वाक्युद्ध भयो। उल्लेखनीय

सिलगढी: सिलगढीका भाजपा विधायक डा. शंकर घोषले बंगालको बजेटले फेरि एकपटक तृणमूलको वास्तविक “मोडेल” स्पष्ट पारेको छ: विकास होइन, तुष्टीकरण नै प्राथमिकता दिएको छ भनि बताए।सामाजिक

दार्जिलिङ: दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले सामाजिक संजाल मार्फत आज दिइएको ऐतिहासिक फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई सन् २००८ देखि २०१९ सम्मको महँगी भत्ता

कोलकाता: पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भनिन् कि उनको सरकार भारत–बंगलादेश सीमा पर्खाल लगाउन जग्गा उपलब्ध गराउन कुनै आपत्ति छैन, तर केन्द्रले पहिले राज्यमा सीमा सुरक्षा

कोलकाताः पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भनिन् कि उनको सरकारद्वारा विधानसभा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को अन्तरिम बजेट जनहितमैत्री छ र यसले आर्थिक अनुशासन देखाउँछ। मुख्यमन्त्रीले

कोलकाता: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ले ग्रुप सी र ग्रुप डी का उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो आवेदन फाराममा भएका त्रुटि सच्याउने अवसर दिएको छ। ग्रुप सी र डी

नयाँ दिल्ली: पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी ‘लोकतन्त्रको रक्षा’ गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले

कोलकाता: विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा मणिपाल हस्पिटल्स कोलकाताले आफ्ना अनकलोजी सेवाहरूलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। यस अवसरमा औपचारिक रूपमा मणिपाल कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर केयर सेन्टरको उद्घाटन गरियो,

नयाँ दिल्ली: दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले हिजो राज्य अध्यक्ष समिक भट्टाचार्यको नेतृत्वमा रहेको भाजपा बंगाल सांसद प्रतिनिधि मण्डलसँगै भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नबिन तथा पार्टीका

कोलकाता: एसएससी प्रकरणमा जमानत पाएपछि पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ चटर्जी पुनः विधानसभा गतिविधिमा सक्रिय देखिएका छन्। हालै उनलाई विधानसभा अन्तर्गत दुई महत्वपूर्ण समितिको सदस्य बनाइएको छ।