नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालत ले पश्चिम बंगाल मा भइरहेको मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाएको छ। अदालतका अनुसार मार्च ३१ सम्म प्राप्त करिब ६० लाख उजुरीमध्ये ४७.४ लाखको टुंगो लगाइसकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकांत नेतृत्वको इजलासले दैनिक करिब १.७५ लाखदेखि २ लाखसम्म उजुरी फर्छ्यौट हुनु सकारात्मक प्रगति भएको जनाएको छ।
भारतको निर्वाचन आयोग ले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश वा हटाउने विषयमा परेका अपिलहरू सुनुवाइ गर्न १९ वटा अपीलीय न्यायाधिकरण गठन गरिसकेको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ।
अदालतले ती न्यायाधिकरणहरूलाई आवश्यक सबै अभिलेखमा पूर्ण पहुँच दिन तथा सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयका आधारहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रमाणित नगरी नयाँ कागजात स्वीकार नगर्न पनि सुझाएको छ।
मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएका व्यक्तिहरूको अन्तिम निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरणले गर्नेछन्। साथै, गलत तरिकाले नाम समावेश गरिएको ठानिएमा निर्वाचन अधिकारीले समेत अपिल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतले न्यायिक अधिकारी, न्यायाधिकरणका सदस्य तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक र अन्य भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी सम्बन्धित याचिकामाथि आगामी अप्रिल ६ मा सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ। अदालतका अनुसार बाँकी उजुरीहरू अप्रिल ७ भित्र टुंगिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।