नयाँ दिल्ली: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामिलामा आज सर्वोच्च अदालतमा कुनै सुनुवाइ भएन। अब यस मुद्दाको सुनुवाइ भोलि मंगलबार हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडसहित ३ न्यायाधीशको इजलासले करिब २६ हजारको नोकरी खारेजको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ। यो मुद्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने थियो। पछिल्लो सुनुवाइमा सर्वोच्चले यस मुद्दामा नोकरीबाट बर्खास्त गर्न रोक लगाएको थिएन। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्रको इजलासले योग्य र अयोग्य उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो। यस विषयमा सोमबार विस्तृत सुनुवाइ हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसका हकदारहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेका छन्।

उच्च अदालतले २२ अप्रेल २०१६ मा सम्पूर्ण प्यानल भर्ती प्रक्रिया रद्द गर्यो। न्यायाधीश देबांशु बसाक र न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशिदीको इजलासले गरेको फैसलाले २५ हजार ७ सय ५३ शिक्षक र शिक्षाकर्मीले जागिर गुमाएका छन्। उक्त निर्णयलाई ४८ घण्टाभित्र चुनौती दिन राज्यले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। राज्य र माध्यमिक शिक्षा बोर्डले पनि त्यहाँ मुद्दा दायर गर्यो। केही बेरोजगार सर्वोच्च अदालत पनि गएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलासले सोमबार यससँग सम्बन्धित करिब १० वटा मुद्दाको एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने थियो। अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले प्यानलबाट योग्य व्यक्ति छान्न कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। उनले भर्ना प्रक्रियामा धेरै अनियमितता भएकोमा प्रश्न उठाए।