कोलकाता: पश्चिम बंगालमा स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (SIR) लाई लिएर जारी विवादका बीच राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनोज अग्रवालले बताए कि करिब ६० लाख अन्डर एडजुडिकेशन मतदातामध्ये ७.५ लाख नामको स्क्रुटिनी सम्पन्न भइसकेको छ।
चुनाव आयोगले डेडलक चाँडो समाधान गर्न ओडिशा र झारखण्डबाट २०० अतिरिक्त न्यायिक अधिकृतलाई राज्यमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यी अधिकृत शनिवारसम्म राज्यमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एडजुडिकेशन प्रक्रिया
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार शुक्रबार साँझ ५ बजे सम्म ७.५ लाख नामको एडजुडिकेशन भइसकेको छ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि एडजुडिकेशनको अर्थ सबै नाम अन्तिम मतदाता सूचीमा समावेश हुने होइन। केवल दाबी र कागजातहरू सत्य प्रमाणित भएका नामहरू मात्र अन्तिम सूचीमा राखिने छन्।
अतिरिक्त न्यायिक अधिकृत
हाल राज्यमा ५०५ न्यायिक अधिकृत यस प्रक्रियामा कार्यरत छन्। ठूलो संख्या हेर्दा आयोगले ओडिशा र झारखण्डबाट १००-१०० गरी कुल २०० अतिरिक्त अधिकृत ल्याउने निर्णय गरेको छ। आयोगको लक्ष्य चुनाव घोषणा अघि अधिकतम मामिला समाधान गर्नु हो।
मुख्य फोकस जिल्ला
नयाँ न्यायिक अधिकृतलाई आठ जिल्लामा केन्द्रित गरेर तैनात गरिनेछ: नर्थ २४ परगना, साउथ २४ परगना, ईस्ट बर्दवान, वेस्ट बर्दवान, हावड़ा, हुगली, बीरभूम र नादिया। यी जिल्लामा धेरै मतदाता छन् जसको नाम अझै अन्तिम रूपमा तय भएको छैन।
सुप्रीम कोर्टको निर्देशन
आयोगका अनुसार यो प्रक्रिया भारतको सुप्रीम कोर्टको निर्देशन अनुसार चलिरहेको छ। न्यायिक अधिकृतहरूले कागजातको अन्तिम जाँच गरिरहेका छन् र प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मामिलाको निर्णय हुनेछ। अहिलेसम्म ‘एडजुडिकेटेड’ श्रेणीमा करिब ६०,०६,६७५ नाम छन्।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा राज्यको राजनीति पनि तातिरहेको छ। विपक्षी दलको दाबी छ कि यति ठूलो संख्यामा मतदाताका नाम स्पष्ट नभएसम्म चुनाव गर्नुहुँदैन। अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि शुक्रबार दिउँसोदेखि एसआईआर प्रक्रियाविरुद्ध धर्ना सुरु गरेकी छन्। वामपंथी दलका नेताहरू पनि सीईओ कार्यालयको बाहिर प्रदर्शन गरिसकेका छन्।