अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारको ठुलो कदम

काेलकाता: ​पश्चिम बंगालमा बढ्दो अपराध, गुण्डागर्दी र असामाजिक गतिविधिहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्य सरकारले एउटा ठुलो र कडा कानुनी कदम चाल्न लागेको छ। आगामी सोमबार राज्यको विधानसभामा ‘द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एन्ड कन्ट्रोल अफ एन्टी-सोसल एक्टिभिटिज बिल, २०२६’ पेश गरिने भएको छ।
मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले यो कानुन राज्यमा जनसुरक्षा बलियो बनाउन, शान्ति व्यवस्था कायम राख्न र संगठित अपराधको सञ्जाललाई भत्काउनका लागि ल्याउन लागिएको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले अपराधी र चोरहरू कानुनबाट उम्किन नसक्ने र आवश्यक परेमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरी लिलामी समेत गरिने संकेत पहिले नै दिइसकेका छन्।
​यस प्रस्तावित विधेयकमा अपराधीहरूलाई तह लगाउन अत्यन्तै कडा प्रावधानहरू राखिएका छन्। कानुनअनुसार बारम्बार असामाजिक क्रियाकलापमा लाग्ने, हतियार वा लागुऔषध तस्करी गर्ने र संगठित गिरोह चलाउनेहरूलाई ‘गुण्डा’ को श्रेणीमा राखिनेछ। यस्ता व्यक्तिहरूले भविष्यमा अपराध गर्न सक्ने आशंका मात्र भएमा पनि पुलिस अधीक्षक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई अधिकतम १२ महिनासम्म बिना जमानत निवारक हिरासतमा राख्न सकिनेछ। यसका साथै, प्रशासनले कुनै पनि ‘गुण्डा’ घोषित व्यक्तिलाई एक वर्षका लागि कुनै निश्चित क्षेत्र वा जिल्लाबाट निकाला (तडीपार) गर्न सक्नेछ र सो अवधिभर त्यहाँ फर्कन रोक लगाउनुका साथै उनीहरूको गतिविधिमा कडा निगरानी राख्न सक्नेछ।
​विधेयकले पुलिस र प्रशासनलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने आशंका गरिएका धन, सम्पत्ति, सवारीसाधन वा कागजातहरू जफत गर्ने र शङ्कास्पद स्थानहरूमा विशेष तलासी लिने अधिकार अनुमोदित अधिकारीहरूलाई दिइनेछ। यदि कुनै व्यक्तिले प्रशासनको यो आदेश उल्लंघन गरेमा वा फरार अपराधीलाई लुकाउने प्रयास गरेमा उसलाई ३ वर्षसम्मको जेल सजाय, जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूको मुद्दाको समीक्षा गर्न हाई कोर्टका न्यायाधीशहरू सम्मिलित एउटा ‘एड्भाइजरी बोर्ड’ गठन गरिनेछ, जसको अनुमति बिना हिरासतलाई निरन्तरता दिन पाइने छैन। राज्य सरकारका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेका कानुनहरू अपराधीलाई रोक्न पर्याप्त नभएकाले यो नयाँ विधेयकसँगै सोमबार ‘द वेस्ट बंगाल मेन्टेनेन्स अफ पब्लिक अर्डर (अमेन्डमेन्ट) बिल, २०२६’ पनि विधानसभामा पेश गरिँदैछ, जसले राज्यको राजनीति र कानुन-व्यवस्थामा ठुलो बहस निम्त्याउने देखिन्छ।