सिलगढी:  पहाडमा अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दाबारे संसद राजु बिष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्l विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘मैले एउटा समाचार पत्रिकामा रिपोर्ट देखें जहाँ जीटीए सञ्चालकहरूले उनीहरूद्वारा चिया बगानका श्रमिकहरूको पैतृक जग्गाको लागि कृषि पट्टा दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पत्र लेख्ने बताएका छन्। उनीहरूले पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा श्रमिकहरूलाई दिइने छ भनी घोषणा गरिएको ५ डेसिमल ‘होमस्टेड पट्टा’को बारेमा केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्। ‘होमस्टेड पट्टा’ अर्थात निजो घर निजो भूमि योजना सामान्यतया शरणार्थी वा भूमिहीनहरूलाई दिइन्छ, तसर्थ हाम्रो दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका लागि यो ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हथियार’ जस्तै निरर्थक छ। हाम्रा जनता न त घरविहीन हुन्, न भूमिहीन नैl’ ‘चिया बगानमा रहने परिवारहरू ब्रिटिशद्वारा उनीहरूका जमीनलाई हत्याइएर चिया बगानमा परिणत गरिनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गरिरहेका थिए। हामी चिया श्रमिकहरूका पुर्ख्यौली जमीनमाथि उनीहरूको अधिकारको माग मात्र गरिरहेका छौँ। उनीहरूको भनाइबाट कम्तिमा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, जीटीए चलाउनेहरूलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा हाम्रो चिया बगान श्रमिकहरुलाई कस्तो प्रकारको पट्टा दिइन्छ भन्ने थाहा छैन। सम्भवतः, उनीहरूले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पर्जा पट्टाको घोषणा गर्दा आगामी पञ्चायत चुनावमा उनीहरूलाई मद्दत पुग्नेछ भनेर विश्वास दिलाएको हुनुपर्छ। तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाम्रा चिया बगान श्रमिकहरुलाई भूमिहीन शरणार्थीहरू सरह बनाउन यो अवसरको कसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बारेमा आफूहरू नै अनिभिज्ञ छन्’, उनले भनेका छन्।  

कुनै पनि कुरा घोषणा गर्नु अघि, यहाँ जनताको मन-मस्तिष्कमा रहेका केहि प्रश्नहरू छन् जुन जीटीए चलाउनेहरूले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई सोध्नु पर्दछ भन्ने कुरा उनले गरेका छन्l  सोध्नु पर्ने विषयहरूले पनि उनले उल्लेख गरेका छन्l जसमा केही यस प्रकार छन्

‘पश्चिम बङ्गाल सरकारले चिया बगान अनि सिंकोना बगान श्रमिकहरूका लागि पर्जा पट्टा अधिकारको घोषणा गर्न किन अहिलेसम्म कुनै कानून वा ग्याजेट अधिसूचना  जारी गरेको छैन, जस्तोकि चिया बगान मालिकहरूलाई ‘पर्यटन अधिकार’ प्रदान गर्दा गरेको थियो? पश्चिम बङ्गाल सरकारले चिया कम्पनीहरूबाट पहिले जमीन पुनर्अधिग्रहण नगरिकन ‘पर्जा पट्टा’को घोषणा किन गऱ्यो? पश्चिम बङ्गाल सरकारले चिया बगानहरू भित्रका गाउँहरूलाई खासमहल भूमि घोषित किन गरेको छैन? के  पश्चिम बङ्गाल सरकारले कति जग्गा कसले पाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रणाली बनाएको छ? वा जीटीएमा सबै अरु विषयहरु जस्तै यहाँ पनि मनमानी ढंगले वितरण गरिने छ? कुनै परिवारमा एकभन्दा बढी सन्तान भए, जो भारतमा  सामान्य छ, अनि उनीहरूले आफ्नै घर बनाउन चाहन्छन् भने के हुन्छ? के उनीहरुलाई छुट्टै पट्टा दिइन्छ कि ५ डेसीमल जमिनमा नै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ? पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो पट्टा कसैले बेच्न सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ, त्यसो हुँदा यदि कसैको परिवारमा चार छोरा-छोरी भए अनि उनीहरुले आफ्नै घर बनाउन चाहन्छन् भने के हुन्छ, के उनीहरु हरेकले १.२५ डेसीमलमा घर बनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि उनीहरूले छिमेकीहरूबाट पनि थप जग्गा किन्न नसक्ने भएकाले परिवार बढ्यो भने उनीहरू कसरी बाँच्ने?’ विज्ञप्तिमा यसरी प्रश्न उठाएका छन्l