भद्रपुर(देवेन्द्र के. ढुङगाना): हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछिको सत्ता समीकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको मात्र होइन, परराष्ट्र नीतिको दिशा र चरित्रबारे पनि गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ। वर्तमान सरकार, विशेषतः रास्वपाको नेतृत्वमा देखिएको ‘बालेन सरकार’ लाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरू केवल सत्ता परिवर्तनसँग सम्बन्धित छैनन्, बरु यसले देशको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक सन्तुलन र दीर्घकालीन रणनीतिक हितहरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने मूल चिन्तासँग गाँसिएका छन्।
सरकार निर्माणको प्रक्रिया र त्यसपछिका निर्णयहरूलाई हेर्दा केही विश्लेषकहरूले यसलाई “आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बाह्य प्रभावको परिणाम” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी अमेरिकी रणनीतिक चासोले नेपालको राजनीतिक संरचनामा प्रभाव पारिरहेको भन्ने तर्कले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। यस्तो विश्लेषणलाई पूर्ण सत्य मान्न सकिन्न, तर यसले उठाएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।
नेपालको परराष्ट्र नीति ऐतिहासिक रूपमा “सन्तुलन” र “असङ्गठितता (नॉन – अलाइनमेंट)” को सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ। भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित नेपालले सधैं ‘समान दूरी’ र ‘समान सम्बन्ध’ को नीति अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर वर्तमान सन्दर्भमा यो सन्तुलन खल्बलिने संकेतहरू देखापर्न थालेका छन्। यदि कुनै सरकारलाई ‘अमेरिकी प्रभावमा चल्ने’ भन्ने धारणा बलियो बन्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा चीनसँगको सम्बन्धमा अविश्वासको बीजारोपण गर्न सक्छ।
विशेष चिन्ताको विषय भनेको नेपाललाई चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने बाह्य रणनीतिक दृष्टिकोण हो। ‘फ्रि तिब्बत’ अभियानसँग केही मन्त्रीहरूको विगतको सम्बन्ध रहेको उल्लेखले यस आशंकालाई थप बल दिएको छ। यद्यपि व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र सरकारी नीतिबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ, तर कूटनीतिमा धारणा (परसेंप्शन) नै वास्तविकता बन्ने भएकाले यस्तो सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्देश कस्तो जान्छ भन्ने अत्यन्त संवेदनशील विषय हो।
नेपालले सधैं ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि सरकारका कुनै क्रियाकलाप वा अभिव्यक्तिले यस नीतिमा अस्पष्टता ल्याउँछ भने त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। यसले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थालाई झन् जटिल बनाउने खतरा रहन्छ।
अर्कोतर्फ, आन्तरिक राजनीतिक अभ्यासमा पनि केही चिन्ताजनक प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाउने प्रयास भएको आरोपले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै बहुलवाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकार हो। यदि राज्यले यी आधारभूत अधिकारहरूलाई सीमित गर्ने दिशामा कदम चाल्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा अधिनायकवादतर्फको यात्रा हुन सक्छ।
यससँगै, लोकप्रियतावाद (पॉपुलीज्म) को उभार पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। लोकप्रियतावादले प्रारम्भमा जनसमर्थन त जुटाउँछ, तर यदि यसलाई संस्थागत नियन्त्रण र उत्तरदायित्वको दायरामा नराखिएमा यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै चरम अवस्थामा फासीवादी प्रवृत्तिको जन्म गराउन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ, जनभावनालाई उत्तेजित गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने शक्तिहरूले अक्सर संस्थागत सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने गर्छन्।
यस्तो परिस्थितिमा “देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने” आह्वानलाई पनि सन्दर्भअनुसार बुझ्न आवश्यक छ। एकता आफैंमा समाधान होइन; त्यो कस्तो मूल्य, दृष्टिकोण र विधिमा आधारित छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि एकता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको पक्षमा केन्द्रित हुन्छ भने त्यो सकारात्मक हुन सक्छ। तर यदि त्यो केवल सत्ता संघर्ष वा वैचारिक ध्रुवीकरणमा सीमित रहन्छ भने त्यसले समस्या झन् गहिर्याउन सक्छ।
अन्ततः, नेपालको चुनौती स्पष्ट छ—आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्दै बाह्य शक्तिहरूबीच सन्तुलन मिलाउनु हो। कुनै पनि शक्तिसँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने वा पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गर्ने दुवै चरम दृष्टिकोण नेपालका लागि उपयुक्त छैनन्। आवश्यक छ त एक व्यावहारिक, स्वाधीन र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति, जसले सबैसँग मित्रता राख्छ तर कसैको प्रभावमा पर्दैन।
वर्तमान सरकारका कदमहरूलाई यही कसौटीमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। आलोचना र समर्थन दुवै लोकतन्त्रका अभिन्न अंग हुन्, तर ती तथ्य, तर्क र विवेकमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो मार्ग आफैं तय गर्ने क्षमता राख्छ—प्रश्न केवल त्यही मार्ग कति स्वाधीन, सन्तुलित र दूरदर्शी हुन्छ भन्ने हो।