काठमाडौं: ​नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चाल्दै एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँच आयोगलाई व्यापक अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। यस आयोगलाई विक्रम संवत २०४८ अर्थात् सन् १९९१ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
​आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका सबै उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेटिएका छन्। यस अन्तर्गत सन् १९९१ पछिका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पर्नेछन्। त्यसैगरी नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका शीर्ष अधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि बारीकीका साथ जाँच गरिनेछ। यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारी बैंकका सञ्चालक, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका मुख्य कार्यकारी अधिकृतका साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार एवं निजी सचिवहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा राखिएको छ। आयोगलाई देश भित्र मात्र नभई विदेशमा लुकाइएको शंकास्पद सम्पत्ति पत्ता लगाउन इन्टरपोल र कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार समेत प्राप्त छ।
​सम्पत्ति छानबिनको यो कार्य दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा सन् २००५/०६ देखि सन् २०२६ मार्चको अन्त्यसम्म पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा सन् १९९१ देखि सन् २००५ सम्मका उच्चाधिकारीहरूको जाँच हुनेछ। विशेष गरी अस्वाभाविक जीवनशैली भएका र राजस्व वा भूमि प्रशासन जस्ता संवेदनशील विभागमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरू आयोगको मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछन्। छानबिन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा गोप्य राख्दै सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत र सार्वजनिक मर्यादामा ठेस नपुग्ने गरी काम गर्न आयोगलाई निर्देशित गरिएको छ।