काठमांडू: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्ने र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या भने बर्सेनि घट्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमबाट न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा घटेको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगार र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको हो।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार साना विकास निर्माण आयोजनामा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०२४/२०२५ का लागि सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या ७ लाख ९७ हजार ७२५ रहेको छ। चालु आवमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भने ६० हजार रहेको छ।
गत आव २०२३/२०२४मा ८ लाख ८५ हजार १५६ जना बेरोजगारको सूचीकृत भएकोमा अघिल्लो आव २०२२/२०२३ मा यो सङ्ख्या ८ लाख ४१ हजार ५०३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८५ हजार रहेको थियो। जसमा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो आवमा वार्षिक दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकोमा ९२ हजार ८२० जनाले औसत ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए।
बेरोजगारको ठुलो सङ्ख्या यो सूचीमा समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन्। निर्माण आयोजनामा न्यूनतम एक सय दिनको काम पाइने भएकाले धेरै जसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन्। स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकालाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि उच्च दरमा बढेकाले पनि बेरोजगारीको भयावह दृश्यलाई देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब एक लाख ७५ हजारले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्। गत आव २०२३/२०२४ मा सात लाख ४१ हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।
स्रोतका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्ति छन्। यसबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्न युवा उद्यमशीलता र परिचालनको सरकारी नीति पनि छ। सूचीकृत बेरोजगार र बिदेसिने श्रमिक बढिरहँदा सरकारका रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन्। श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बढ्दो बेरोजगारी दर सम्बन्धमा सरकारको अध्ययन नभएकाले नीति र कार्यक्रमबिच तालमेल हुन नसकेको बताउछन्।
उक्त कार्यक्रमका लागि तीन आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या हेर्दा गत वर्षभन्दा चालु आवमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुनेको बेरोजगारको सङ्ख्या ८७ हजार ४३१ जनाले घटेको छ। अघिल्लो आव २०२२/२०२३ भन्दा चालु आवमा सूचीकृत हुने सङ्ख्या ५६ हजारभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आव २०२१/२०२२ मा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आवमा सो कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएर ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरियो।
अनुसन्धानकर्ता नेपालले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको बताउछन्। देशभर बेरोजगारको सूची बढे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर लक्षित समूहलाई रोजगारी दिन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रति आकर्षण बढेर सङ्ख्या बढ्दा बजेटको आकार घटेकाले रोजगारीको लक्ष्य घटाउँदै लग्नु परेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।