कोलकाता: पश्चिम बंगाललाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले लिएको कदम अभूतपूर्व मात्र नभई गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक भएको छ। निर्वाचनको औपचारिक सूचनाअघि नै पचास भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारीहरू, जसमध्ये मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, जिल्ला मजिस्ट्रेट र प्रहरी अधीक्षकहरू—लाई बिना कुनै स्पष्ट कारण र मनमानी ढंगले हटाइएको छ। यो प्रशासनिक कार्य होइन, यो उच्चस्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्दै पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री एवं तृणमूल नेत्री ममता बेनर्जीले निर्वाचन आयोग विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाएकी छन्।
उनले भनिन्, निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाहरूको प्रणालीगत राजनीतिकरण संविधानमा प्रत्यक्ष आक्रमण हो। त्यतिबेला, जब गम्भीर रूपमा दोषपूर्ण मतदाता पहिचान प्रक्रिया चलिरहेको छ र दुईसयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ, आयोगको व्यवहार स्पष्ट पूर्वाग्रह र राजनीतिक स्वार्थमा लीन भएको देखिन्छ, जसले पश्चिम बंगालका जनता अझ जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखेको छ।
मुख्यमन्त्री अनुसार पूरक मतदाता सूचीहरू अझै प्रकाशित भइसकेका छैनन्, जसले सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरूलाई स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गरेको छ र नागरिकहरूलाई असुरक्षा र अनिश्चितताको अवस्थामा राखेको छ। यसबीच, गुप्तचर शाखा, विशेष टोली र अनुसन्धान शाखा जस्ता महत्वपूर्ण एजेन्सीका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई चयनात्मक रूपमा राज्य बाहिर पठाइँदैछ, जसले बंगालको प्रशासनिक संरचना कमजोर पार्ने पूर्वनिर्धारित प्रयासलाई देखाउँछ।
उनले, यसक्रममा राजनीतिक दल किन यस्तो आतुरता देखाइरहेको छ? किन बंगाल र यसको जनतालाई लगातार लक्षित गरिरहेको छ? स्वतन्त्रतापछि ७८ वर्ष पछि पनि नागरिकहरूलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न लाइनमा उभ्याउनुबाट तिनीहरूले के सन्तुष्टि पाउँछन्? भन्दै विभिन्न प्रश्नहरू तेर्साइन्।
यसैगरी मुख्यमन्त्रीले अझ भनिन्- निर्वाचन आयोगको कार्यहरूले यसको पूर्ण विश्वासिलोता संकटमा परेको प्रष्ट पार्छ। हटाइएका अधिकारीहरूलाई निर्वाचन जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्छ, तर केही घण्टाभित्र ती अधिकारीहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षकको रूपमा पठाइन्छ। सिलिगुरी र बिधाननगरका प्रहरी प्रमुखलाई पर्यवेक्षक नियुक्त गर्दा प्रतिस्थापनको व्यवस्था नगरी दुई प्रमुख शहरी केन्द्र बिना नेतृत्वको बने। जब यो स्पष्ट कमजोरी बाहिर आयो, तब मात्र तत्काल सुधारको प्रक्रिया अपनाइयो। यो शासन होइन; यो अव्यवस्था, भ्रम र असक्षमतालाई अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। यो संयोगजन्य होइन, पश्चिम बंगाललाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यको स्पष्ट संकेत हो। हामीले देखिरहेका छौं, यो अप्रकट आपतकालीन अवस्था र अप्रकाशित राष्ट्रपति शासन जस्तो राजनीतिक प्रतिशोधद्वारा संचालित प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तद्वारा होइन।
पश्चिम बंगालका जनतालाई विश्वास दिलाउन असफल भएपछि, राज्यलाई जबर्जस्ती, डर, छलकपट र संस्थाहरूको दुरुपयोगमार्फत कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्रीले बताइन्।
उनले आफूलाई पश्चिम बंगाल सरकारका प्रत्येक इमानदार र समर्पित अधिकारी तथा उनका परिवारहरूसँग पूर्ण एकताको रूपमा उभिएको जनाउँदै बंगाल कहिल्यै डरले झुकेको छैन र कहिल्यै झुक्ने छैन भनिन्। साथै बंगाल लड्नेछ, बंगालले प्रतिरोध गर्नेछ र बंगालले आफ्नो भूमिमा विभाजनकारी र विनाशकारी एजेन्डा लागू गर्ने प्रत्येक प्रयासलाई निर्णायक रूपमा पराजित गर्नेछ भन्दै हुँकार पिटिन्।