कोलकाताः पश्चिम बंगाल नगर निगम नियुक्तिहरूमा भ्रष्टाचारको सीबीआई जाँचको आदेश विरूद्ध राज्य सरकारले खण्डपीठमा याचिका लगाएको छ। न्यायमूर्ति अरिजीत ब्यानर्जीको अध्यक्षता रहेको खण्डपीठले यो याचिका स्वीकार गरेको छ। यस मामिलामा आगामी साता सुनवाई हुनेछ।

जस्टिस अभिजीत गांगुलीले सीबीआई जाँचको आदेश दिएका थिए। त्यसपछि जस्टिस अमृता सिन्हाको पीठले पनि गत शुक्रवार त्यस आदेशलाई कायम राखेको थियो। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुलीले निकाय नियुक्तिमा भ्रष्टाचारको सीबीआई जाँचको आदेश दिएका थिए, जसलाई पछि जस्टिस सिन्हाको पीठमा ट्रान्सफर गरिएको थियो। त्यहाँ राज्य सरकारले सीबीआई जाँचमा रोक लगाउने माग गरेको थियो। नियुक्ति भ्रष्टाचार मामिलामा पक्रा परेका तृणमूल नेता अयन शीलको घरबाट नगर पालिका नियुक्तिको एमडिट कार्ड उद्धार भएको थियो। यसपछि कोर्टमा सीबीआई जाँचको मागमा याचिका लगाइएको थियो। त्यही मामिलामा सीबीआई जाँचको आदेश दिइएको थियो।

अधिवक्ता विक्रम ब्यानर्जीले शुक्रवार भनेका थिए, राज्य सरकारका सबै नियुक्तिहरूमा भ्रष्टाचार भएको छ। राज्य पुलिसले यस मामिलाको जाँच गर्नसक्दैन किनभने यसमा धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम सामेल छ। अब सीबीआईले यसको जाँच गरी सत्य उजागर गर्नेछ। तर अब राज्य सरकार खण्डपीठ पुगेको छ।

-हिस