काठमाडौं: सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ प्रतिनिधिसभा भवनको अन्तिम चरणको काम अझै नसकिएकाले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण र प्रारम्भिक बैठकहरू परिसरभित्र रहेको अस्थायी सभाहलमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार भवनभित्रको मुख्य बैठक कक्ष पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले सुरुवाती कार्यक्रमका लागि ‘बहुउद्देश्यीय हल’ प्रयोग गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेभित्र अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गरिने व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार निर्माणाधीन प्रतिनिधिसभा भवन समयमै तयार नहुने देखिएपछि अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा परिसरभित्रको सभाहल प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो। उनका अनुसार सो हललाई एक–दुई हप्ताभित्रै अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यहीँ शपथग्रहण तथा प्रारम्भिक बैठकहरू सञ्चालन गरिनेछ।
उनले नयाँ हलमा दर्शकदीर्घा नहुने भएकाले सीमित संख्यामा मात्रै सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश दिइने बताए। साथै बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था भने गरिने उनले जनाए।
निर्माण कार्यको जिम्मेवारीमा रहेको विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा भवनको ‘फल्स सीलिङ’ लगायतका जटिल काम बाँकी रहेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए।
उनका अनुसार भवनमा अहिले पनि स्काफोल्डिङ संरचना हटाउने, अडियो–भिडियो प्रणाली जडान गर्ने, माइक तथा अन्य प्राविधिक उपकरण राख्ने काम बाँकी छ। त्यसैले तत्कालका लागि वैकल्पिक हलबाट शपथग्रहण र प्रारम्भिक बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारले २०७९ सालको संसदीय चुनावअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ संसद् भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारी, प्राविधिक जटिलता तथा अन्य कारण देखाउँदै निर्माण अवधि पाँच पटक थपिएपछि अहिले छैठौँ म्यादमा काम भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार सम्पूर्ण भवन परिसर निर्माणका लागि झण्डै ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो भने सजावट र सुरक्षा प्रणालीका लागि थप २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसैबीच भदौ २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसर र सिंहदरबारका केही सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी भएपछि संसद् सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे थप चुनौती देखिएको थियो।
अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण गराइने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।