ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कारबाही गर्न प्रशासन सक्रिय

Sound-Pollution

कोलकाता: जसरी वायु प्रदूषण खानामा मिसिएर फोक्सोलाई असर पार्दछ, त्यसैगरी ध्वनी प्रदूषणले पनि रोगलाई निम्त्याउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। सडकमा गुड्ने सवारीसाधन र हर्नले खुल्ला ठाउँमा ध्वनी प्रदुषण निम्त्याउँछ। ध्वनिको मापदण्डलाई ध्यान नदिई चर्को स्वरमा हर्न बजाएर नियमको अवहेलना हुने गरेको पटकपटक देखिएको छ। प्रशासन अहिले यस्ता व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गर्ने रवैयामा आएको छ। ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यभर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनसँगै प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले पनि कारबाही थालेको छ। पीसीबीका डीजीपी र सदस्य सचिव डा. राजेश कुमारका अनुसार पीसीबीसँगै पुलिस पनि यस अभियानमा संलग्न छ। यसअन्तर्गत पुलिस थानामा केही विशेष साउन्ड डिभाइस दिएर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पुलिस अधिकारीलाई दिइएको छ।

ध्वनि प्रदूषणको मामिलामा धेरै राज्य र शहरहरू छन्, जुन यस क्षेत्रमा आफ्नो स्तरमा काम गरिरहेका छन्। बङ्गालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सबैभन्दा बढी ध्वनी नाप्ने यन्त्र जडान गरिएको छ। राज्यका प्राय सबै नगरपालिका क्षेत्रमा एम्बियन्ट नाइज मोनिटरिङ सिस्टम जडान गरिएको डा. कुमारले जानकारी दिए। अहिले उनीहरुको संख्या १५० रहेको छ, आउँदो दिनमा यसको संख्या बढाइनेछ। यो प्रणालीलाई जिल्ला एसपी कार्यालय र कन्ट्रोल रुमसँग जोडिएको छ, जहाँ पीसीबीले उजुरी परेमा इमेलमार्फत पुलिस थानामा पठाउने र भोलिपल्ट कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पीसीबीले राज्यका पुलिस अधिकारीहरूलाई ध्वनी प्रदूषणको बारेमा प्रशिक्षण दिइरहेको छ। यो एकदिने तालिममा पुलिसले यस प्रणालीअन्तर्गत ध्वनी प्रदुषणविरुद्ध कसरी कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराइएको छ। यो तालिम अर्को हप्ता कोलकाता पुलिसमा दिइनेछ।

१५० एम्बियन्स नाइज मोनिटरिङ सिस्टमका साथै पीसीबीले पुलिसलाई ८०० ह्यान्ड होल्ड साउन्ड मिटर मशिन उपलब्ध गराएको छ, जसको प्रयोग गरेर कुनै खास क्षेत्रमा कुन स्तरको आवाज सम्बन्धी नियम तोडिएको छ भन्ने तुरुन्तै थाहा हुनेछ। क्लाउड जडान हुने पुलिस थानामा छिट्टै थप एक हजार यन्त्र दिइनेछ, कति पटक ध्वनी प्रदुषणको नियम तोडियो, कति पटक ध्वनी मिटर नापियो र कति पटक कारबाही भयो भन्ने थाहा हुनेछ। त्यसलाई ध्यानमा राखी तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अस्पताल, अदालत, शैक्षिक संस्थाजस्ता साइलेन्ट जोनमा ध्वनी नाप्ने यन्त्रहरू थपिने क्रम जारी छ। निजी अस्पताल, निजी शैक्षिक संस्थालाई पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता उपकरण जडान गर्न अपिल भइरहेको छ।

About Author

Advertisement