काठमाडौं: आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र आयोगबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्म लागू रहनेछ।
आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, साथै नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र पदाधिकारीहरू आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
यसैगरी स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ।
को–को पर्छन् आचारसंहिताको दायरामा?
आयोगका अनुसार उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल, उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
त्यस्तै, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ।
मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र तिनका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र कर्मचारीसमेत आचारसंहिताको दायरामा रहेका छन्।
निजी क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रभावकारी पालना सुनिश्चित गर्न आयोगले सबै सरोकारवालाबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता पालनाले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको भनाइ छ।