कोलकाताः पश्चिम बंगालमा दुई हजार वन सहायकहरूको नियुक्ति रद्द गरिने सम्बन्धी कलकत्ता हाईकोर्टको एकल पीठको फसेला विरूद्ध राज्य सरकारले खण्डपीठमा याचिका लगाएको छ। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी र न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरीको अवकाश खण्डपीठले सोमवार याचिका लगाउने अनुमति दियो। यद्यपि, उच्च न्यायालयले त्वरित सुनवाईको अनुरोध खारेज गऱ्यो। गर्मीको छुट्टीपछि हाईकोर्टले फेरि खोलिन्दा यस मामिलाको सुनवाई गरिनेछ। जस्टिस अभिजीत गांगुली र जस्टिस पार्थसारथी चटर्जीको खण्डपीठले गत साता मामिलादेखि आफूलाई अलग गऱ्यो। खण्डपीठले भन्यो, यस बेञ्चले मामिलामा कुनै आदेश पारित गर्नेछैन। उसले चाहे अन्य खण्डपीठमा आवेदन गर्नसक्छ। यस अनुसार सोमवार प्यानलमा ५० उम्मेदवारले सिंगल बेञ्चको आदेशलाई डिवीजन बेञ्चमा चुनौती दिँदै याचिका दर्ता गरे।

वर्ष २०२० मा वन सहायकको पदमा अस्थाई कर्मचारीहरूको भर्ती प्रक्रियामा धेरै अनियमितताहरू अघि आएका थिए। गलतीहरूलाई सुधार्नको साटो राज्य सरकारले जाँच बिना नियुक्ति गरेको आरोप छ। यस विरूद्ध हाईकोर्टमा याचिका लगाइएको थियो, जसमा न्यायमूर्ति ललिता ब्यानर्जीको एकल पीठमा सुनवाई भएको थियो। उनले भनेकी थिइन्, नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गलत रहेको छ। त्यसपछि उनले शुरूदेखि साक्षात्कारको माध्यमले नियुक्तिको आदेश दिएकी थिइन्। दुई महिनाको समय सीमा दिइएको थियो। यस बाहेक वन सहायक पदमा नियुक्तिको सूची तयार भएको थियो, त्यसलाई रद्द गरिने आदेश दिइएको थियो। त्यही फसेला विरूद्ध तत्काल सुनवाईको अर्जी लगाइएको थियो तर खण्डपीठले सुनवाई गर्न खारेज गरेको छ।

-हिस