नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयले बुधबार अभिनेता राजपाल यादवको सजालाई निलम्बन गर्ने म्याद १ अप्रिल २०२६ सम्म बढाएको छ। अदालतले भने कि चेक बाउन्स मामिलामा दोषी ठहरिए पनि यादवलाई जेल पठाइने छैन किनकि उनले पर्याप्त रकम भुक्तानी गरिसकेका छन्।
न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ले टिप्पणी गर्दै भने कि उच्च न्यायालयले सुनवाई अदालतको फैसलाविरुद्ध यादवको अपील सुन्नेछ र अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ। यादवका वकिललाई आफ्नो दलील पेश गर्न अनुमति दिइएको छ।
अदालतले यादवसँग भने कि पैसा फिर्ता लिन वा मुद्दा चुनौती दिन उनको विकल्प छ। उजुरीकर्ताका अधिवक्ताले भने कि सजा निलम्बनको आदेशको विरुद्धमा उनीहरुको आवेदन लंबित छ।
यादवले पहिले नै ४.२५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छन्। न्यायाधीशले भने, “मलाई कुनै कारण देखिँदैन कि उनी भाग्दैछन्… उनले अदालतमा पैसा जम्मा गरिसकेका छन्। अर्को मितिमा निर्णय भएमा पैसा फिर्ता पाइनेछ।”
चेक बाउन्स मामिलामा धारा १३८ अनुसार अपराध दण्डनीय छ। यादवका वकिलले अदालतलाई जानकारी दिए कि उनीहरुले २५ लाख रुपैयाँको डिमाण्ड ड्राफ्ट ल्याएर जम्मा गरेका छन्।
अदालतले अर्को सुनवाई १ अप्रिल २०२६ मा तय गरेको छ र तबसम्म सजालाई निलम्बनमा राख्ने आदेश जारी गरेको छ। सुनवाई यादव र उनकी पत्नी द्वारा दायर पुनरावलोकन याचिकामा आधारित थियो, जसमा २०१८ को सत्र अदालतको फैसलालाई चुनौती दिइएको थियो।