दार्जिलिङ: दार्जीलिङका विधायक निरज जिम्बाले आज भारत सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा नियुक्त अन्तरवार्ताकार पंकजकुमार सिंह दार्जीलिङ भ्रमणमा आएको अवसरमा उनी समक्ष एक औपचारिक स्मारक पत्र (मेमोरेन्डम) पेश गरेका छन्।
अन्तरवार्ताकारलाई पहाडमा स्वागत गर्दै विधायक जिम्बाले यो भ्रमणलाई “शान्त आशा र ऐतिहासिक महत्व बोकेको” बताउँदै, यसले लामो समयदेखि अनिर्णीत भारतीय गोर्खा राजनीतिक मुद्दामा भारत सरकार प्रत्यक्ष संवादका लागि तयार भएको संकेत दिएको उल्लेख गरे। स्मारक पत्रमा उनले भारतीय गोर्खा प्रश्न प्रशासनिक मात्र नभई राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रकृतिको विषय भएको स्पष्ट पारे। विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डीजीएचसी), छैटौं अनुसूचीका पहलहरू तथा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) जस्ता व्यवस्थाहरूले अस्थायी स्थिरता त प्रदान गरे पनि अन्तिम समाधान दिन असफल भएको उनले उल्लेख गरे। आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै, स्मारक पत्रमा गोर्खा नेशनल लिबरेसन फ्रन्ट (जीएनएलएफ) का संस्थापक स्व. अतुल्य सुवास घिसिङलाई भारतीय गोर्खा र गोर्खा मातृभूमि आन्दोलनका पिता रूपमा सम्मानपूर्वक स्मरण गरिएको छ। उनीद्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलन भारत संघभित्रै अधिकारको माग थियो, भारतविरुद्ध होइन भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ। स्मारक पत्रमा ६ डिसेम्बर २००५ मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र पहाडी प्रतिनिधिहरूबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतासमेत उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार दार्जीलिङलाई छैटौं अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि संसदमा विधेयक प्रस्तुत भए पनि संसदीय स्थायी गृह मामिला समितिमा पठाइएपछि प्रक्रिया अधुरो रहँदै विधेयक निष्क्रिय भएको तथ्य स्मरण गराइएको छ। विधायक जिम्बाले सन् २०१३ मा गठन भएको गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) लाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताउँदै, यो संवैधानिक हैसियत, विधायिक अधिकार तथा वित्तीय स्वायत्तता नभएको केवल वैधानिक संरचना मात्र भएको उल्लेख गरे। वर्तमान यथार्थतर्फ संकेत गर्दै स्मारक पत्रमा पहाडमा अहिले आन्दोलनभन्दा बढी राजनीतिक थकान देखिएको र अस्थायी व्यवस्थाप्रति जनविश्वास समाप्त भइसकेको स्पष्ट गरिएको छ।
स्मारक पत्रमार्फत अन्तरवार्ता प्रक्रियाले अन्तिम संवैधानिक समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरिएको छ चाहे त्यो संविधानको धारा ३ अन्तर्गत राज्य गठन होस्, वा सशक्त र वास्तविक अधिकारसहितको छैटौं अनुसूची, अथवा कुनै अन्य संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित संरचना, जसले विधायिक अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता तथा भूमि र पहिचानको संरक्षण सुनिश्चित गरोस्।

अन्त्यमा माननीय विधायक जिम्बाले भारतीय गोर्खाहरू “विशेषाधिकार होइन, सुनिश्चितता चाहन्छन्” भनी उल्लेख गर्दै, यस पटकको अन्तरवार्ताले दशकौंको टालटुल नीति अन्त्य गरी दिगो, सम्मानजनक र स्थायी समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।